पोखरा । गण्डकी प्रदेश सचिवालयमा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । विधेयकले जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेशलाई जलस्रोत र ऊर्जाको विकासमा महत्वपूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सन्दर्भमा उक्त विधेयक दर्ता गरिएको हो । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत् विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित विधेयक तयार

गण्डकी प्रदेश जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा ५ हजार २ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, हालसम्म ८ सय २१ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकले प्रदेशभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र वितरण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा सेवा विस्तार प्रक्रिया विधेयकमा समेटिएको छ । स्थानीय तहभित्र पर्ने विद्युत् आयोजना विकासमा सम्बन्धित तहले कानुनी संरचनाभित्र रहेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा वृद्धि हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह बढ्ने तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने, वातावरणीय सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर समेत सिर्जना हुने प्रदेश सरकारको आकलन छ ।

यो ऐन बनेपछि प्रदेश सरकार मातहतका विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास, उत्पादन तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सम्भाव्य विद्युत् आयोजनाको सूची तयार गर्ने छ, जसका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन आवश्यक हुनेछ । सूचीमा समावेश आयोजनाहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणलाई आधार मानिनेछ ।

सर्वेक्षण तथा अध्ययन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तर तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेर अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजनालाई पुनः सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्न लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धालाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय स्तरका समाचारपत्रमा कम्तीमा ९० दिनको सूचना प्रकाशित गरिनेछ । आवश्यक परेमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा आयोजना क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन क्षमता, अनुमानित लागत, अध्ययनको स्थिति, प्रसारण लाइन दूरी, वित्तीय अवस्था, र अन्य प्राविधिक विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक र आर्थिक आधारलाई मुख्य मानक उल्लेख छ । तर, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेमा, वा आयोजनामा क्षति पु¥याएमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दोषी ठहरिए १० लाखदेखि ० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा आयोजनासम्बन्धी काम नै अनुमित रद्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ ।