सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा कसै प्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्‍याउने कार्य लैंगिक हिंसा हो । मानसिक, सामाजिक साँस्कृतिक, आर्थिक, स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हक, अधिकारको असमान वितरण लगायत लिंगको आधारमा हुने हिंसामा पर्दछन् । बालविवाह, दाइजो, तिलक, छाउपडी, लिंग पहिचान सहितको गर्भपतन, बोक्सीको आरोप, जातीय छुवाछुत र विभेद लगायत समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यायले महिला माथि थप विभेद गरेको छ ।

नेपाली सामाजमा हिंसाबाट दलित महिलाहरू बढी प्रताडित हुने छन् । समग्रमा सबै महिलाले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले पनि भोग्नु परेको छ । त्यसका अतिरिक्त दलित महिलाले जातीय, पितृसत्ता, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक कारणले थप हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको दलित महिला संघ (फेडो) ले २०८१ मा गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल संख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको संख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेखमा ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको संख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । जसमा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत छन् । खासगरी लैंगिक हिंसा समाज भित्र लुकेको अपराध हो । उल्लिखित तथ्यांक पीडतकातर्फबाट उजुरी आएका मात्र हुन् । थप हिंसाको डर र न्यायिक प्रक्रियामा कमजोर उपस्थितिका कारण पनि दलित महिलासँग जोडिएका धेरैजसो हिंसा घटनाहरू गुपचुप नै रहने गरेको छ ।

दलित र दलित महिलाहरूप्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रुप अन्तरजातीय विवाहमा देखिएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक र धम्कीको सामना गर्नु परेको छ । साथै सार्वजनिक स्थानमा दुव्र्यवहार र अपमान भोग्नेहरूमा ७० दशमलव ८ प्रतिशत छन् । चरित्र हत्या गर्ने वा चरित्रलाई हल्का रूपमा लिने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण धेरै दलित महिलाको जीवन प्रभावित भएको छ ।

दलित महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता र संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यावस्थाको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । विद्यमान ऐन कानुनबारे दलित र गैरदलित सबैलाई बुझाउन जरुरी छ । समग्रमा आम नेपाली महिलाले विभिन्न तहका हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यसमा पनि दलित महिला तथा बालबालिकाले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारणले थप हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्ने र त्यसबारे आममानिसलाई बुझाउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खासगरी दलित महिलाले सामाना गर्नु परेको सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्न सामुहिक तथा संस्थागत रुपमा काम गर्नु पर्छ ।