पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफैंले बनाएका ३ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ छन् ।

सरकारले सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाबारे समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थियो । समितिले समेत यी संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको राय दिएको थियो । त्यसमाथि प्रदेश सरकारमाथि चालु खर्च घटाउन चर्को दबाब छ ।

यी ३ ऐन खारेजीको निर्णयपछि सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)को खारेजीमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । जिपास्ट विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको सीप र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको थियो ।

सरकारले ऐन खारेजी प्रक्रियाअघि बढाउँदा विज्ञान तथा प्रविधिमा काम गरिरहेकाहरुले विरोध जनाएका छन् । जिपास्टका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा ढाकाराम भण्डारीले समय बौलाएको संज्ञा दिएका छन् । पछिल्लो सयमा वैज्ञानिक संस्थाहरूको खारेजी होइन, सुदृढीकरण जरुरी भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘विकासको मेरुदण्ड विज्ञान र प्रविधि हो, तर सरकार खर्च कटौतीको कुतर्क दिँदै विज्ञानलाई नै ध्वस्त पार्ने तयारीमा छ,’ उनले भने, ‘यसले विद्यार्थीलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित अध्ययन गर्न हतोत्साहित गर्छ ।’

वैज्ञानिक आधारबिनाका नीति अपनाउँदा जलवायु परिवर्तन, कृषि, ऊर्जा, र औद्योगिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसबाट उद्योग र स्टार्टअपलाई धक्का हुने उनले सुनाए । सरकार विज्ञान प्रविधि नबुझीअघि बढेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘सरकारी समितिले अध्ययन गरेको भन्ने कुरा छ । समितिले सरोकारवालासँग अध्ययन गरेको छ कि नाई त्यो खुलाएको छैन्,’ उनले भने, ‘त्यो अध्ययन नै ठिक छ कि छैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’ विज्ञान, प्रविधि भन्ने विषय तत्कालै रिजल्ट आउने खालको क्षेत्र नभएकाले लामो समयको लगानीपछि काम देखिने डा. भण्डारीले बताए ।

यसलाई बरु परिमार्जित गरौं । तर, खारेजी गर्ने कुरा सोंच्दै सोच्ने होइन ।

जिपास्टले विस्तारै प्रयोगशाला स्थापना गरी काम सुरु गरिरहेको, केही पिएचडी विद्यार्थीलाई अनुसन्धानका काम अघि बढाइहेको अवस्थामा ऐन खारेज गर्न खोज्नु सरकारको प्रतिगामी कार्य भएको उनको ठम्याइ छ । ‘सरकारले बहुवर्षेमा कार्यक्रम नलगी एक वर्षभित्रै कार्यक्रम गर्न बाध्य बनाउने काम गरिरहेको थियो ।

अहिले संस्था र कर्मचारी नै नभएको अफिससँग जुधाएर जिपास्टलाई एकै ठाउँमा राख्नु हँदैन भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई महाशाखा लैजाने कुरा छ । जहाँ प्लस टुमा साइन्स पढेकै कर्मचारी छैनन्, त्यहाँ विज्ञान प्रविधिको शाखा राख्नु भनेको हास्यास्पद हो । यो खारेज गरेर सरकारले कति पैसा बचाउने हो त्यो पनि भन्नुपर्‍यो नि ।’

गण्डकी विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन कपिल अधिकारीले जिपास्ट खारेजी गर्नुलाई सरकार प्रतिगमनको बाटोमा हिडेको संज्ञा दिए । मठ, मन्दिरमा लगानी गर्ने सरकार विज्ञान, प्रविधिबाट पछि हटेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारको रुचि, लगानी र संलग्नता हेर्ने हो भने कुलायन मन्दिर, चक्रविज्ञान कि जीवन विज्ञानतिर देखियो?,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण धिमा गतिमा हिडिंरहेको जिपास्ट फाल्न खोज्दा सरकारको प्राथमिकता कहाँ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।’ नेपाल भौतिक विज्ञान समाज गण्डकी उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नदिएको सन्देश फैलिएको उनले बताए ।

नेपाल भौतिक विज्ञान समाज गण्डकी अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले जिपास्टलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुभन्दा खारेजी गर्नतर्फ लाग्नु दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको औंल्याए । ‘हाम्रो भनाइ छ, यसलाई बरु परिमार्जित गरौं । अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिऔं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, खारेजी गर्ने कुरा सोच्दै सोच्ने होइन । अहिलेको जमाना मोबाइल र कम्प्युटर नभई के गर्न सकिन्छ ? यी सबै विज्ञान र प्रविधिकै उपज हुन् ।’

पोखरामा बिहीबार विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाको बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले सुनाए । ‘हामीसँग सम्बन्धित प्रदेश र जिल्लास्तरीय समाजहरु, फिजिकल, केमिकल, बर्ड कन्जरभेसन, म्याथम्याटिक, बोटनिकल सोसाइटी लगायतका संस्था भएर बैठक बसियो,’ उनले भने, ‘बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी जिपास्ट खारेजीको विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।’

ऐन खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘केही ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्ने’ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रदेश संरचना लागू भएपछि बढी बोझ भयो भन्ने कुरालाई नै ख्याल गरेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सत्ता पक्षका दलहरुबिच छलफल भएर यो निर्णयमा पुग्यौं ।’

पछिल्लो समय यी संस्थाका कार्यकारी पदको नियुक्तिमा सरकार हाबी हुँदा विवाद चुलिएको थियो । पछिल्लो केही समय बोर्डमा कार्यकारी पद नै खाली थियो । विवाद बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरुको सहमतिमा ३ ऐन नै खारेजी गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो ।

ऐन खारेज भए पनि यी संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा भने मन्त्रालयबाटै प्रदान गर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए । ‘ऐन खारेज गरेपछि यी संस्थाले गर्ने काम के होला भन्ने चर्चा छ । यस्तो होइन, यी ऐन खारेज भए पनि यी संस्थाले गर्ने काम मन्त्रालयका शाखाका रुपमा सञ्चालित हुन्छन् । केबल, त्यहाँ मन्त्रालयकै मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यी संस्था चल्छन्,’ गुरुङले भने ।