पोखरा । संविधानमार्फत महिलालाई प्रदान गरिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । अहिले संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सिटीवान टेलिभिजनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापामगर, नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा पुन, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य चम्पादेवी खड्का, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसन पोखरा अध्यक्ष भगवती पहारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उपसभामुख थापामगरले महिलालाई ‘उप’मा मात्र सीमित राख्न नहुने बताइन् । अवसर पाए प्रमुख पदमा रहेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको भन्दै उनले उपमा मात्रै राख्दा प्राकृतिक न्याय नहुने तर्क गरिन् । ‘संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गर्दै महिलाले आफ्नो भूमिका पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश सभाकी प्रमुख सचेतक बुढा पुनले राज्यले महिलालाई गरेको थिचोमिचो, विभेद, समाजले सांस्कृतिक आर्थिक र धार्मिक विभेद अन्त्य गर्नका लागि जनताले सुरु गरेको आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको बताइन् । त्यही आन्दोलनको उपलब्धिबाट संघमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य चम्पादेवी खड्काले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात महिलालाई केही हक, अधिकार बताइन् । महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित राख्न नहुनेमा उनको जोड छ । गण्डकी प्रदेशमा नियमावली संशोधन गरेर महिलासम्बन्धी समिति राख्न लागिएको र छिट्टै त्यो पास हुने उनले जनाइन् ।

पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले विभिन्न आन्दोलनमार्फत विभिन्न अधिकारका कुरालाई समावेश गरेकाले महिलाको क्षेत्रमा परिवर्तन भएको बताइन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकार तथा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको उनले औंल्याइन् ।

कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसन पोखराकी अध्यक्ष पहारीले कानुनमार्फत महिलालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको उल्लेख गरिन् । कानुन बनाएरमात्र नहुने भएकाले सोही अनुसारको क्षमता विकाससमेत गर्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याइन् ।

अहिले पनि ८० प्रतिशत मुद्दा अदालतमा नआउने गरेको र २० प्रतिशतको पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले पीडितले न्याय पाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । महिलाले कसरी अधिकार लिन सक्छन् भन्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउन सके कार्यान्वयनको पाटो सशक्त बन्दै जाने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहजीकरण टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक अनिशा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका लागि कुटी रिसोर्टले सहयोग गरेको थियो ।