पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले फागुन १२ गते प्रदेशका पुराना तीन ऐन खारेजीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार बसेको सातौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी संसदीय दलका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारको यो कदमलाई ‘उल्टो बाटो हिँडेको’ निर्णय भन्दै कडा आलोचना गरे ।

उनले प्रदेश सरकारको निर्णयले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, ताल संरक्षण ऐन, र गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन खारेज गर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको सुनाए । यी ऐनहरू प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्ववपूर्ण आधार रहेको उनले बताए ।

‘सरकारले बहादुरी देखायो कि अराजकता’
चुमानले गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यी ऐनहरू खारेज गर्नु ‘अनुचित’ रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले बहादुरी देखाएको भन्दैछ, तर यो बहादुरी कि अराजकता,’ उनले प्रश्न गरे । संसदमा छलफल नगरी, प्रतिपक्षलाई जानकारी नै नदिई ऐन खारेज गर्नु कानुनी व्यवस्था विपरीतको उनको भनाइ थियो ।

उनले दुग्ध विकास बोर्डको ऐनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । चीन सरकारको सहयोगमा सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याउने योजना रहेको, जुन खारेजपछि अब अन्योलमा परेको उनको दाबी छ । यस्तै ताल संरक्षण ऐनले प्रदेशको जलस्रोत व्यवस्थापन र आय स्रोत विस्तारको योजना बोकेको उनले बताए । कृषि आयमा कर बाहेक अरु कर नभएको गण्डकीमा ताल प्राधिकरणमार्फत वैकल्पिक आय स्रोतको रूपमा ताल संरक्षण ऐन रहेको उनले सुनाए । उनले प्रदेश सरकार वैज्ञानिक सोचभन्दा पछि हटेर काम गरिरहेको आरोप लगाए । चुमानले सरकारको यो निर्णय कुनै कानुनी अड्चन समाधान गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘यी बोर्डहरूमा नियुक्तिको लफडा थियो कि? त्यसैले खारेज गरियो ? न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी भनेझैं यो निर्णय लिइयो कि?“ उनले प्रश्न गरे । उनले सरकारलाई सुल्टो बाटो समात्न आग्रह गर्दै भने, ‘यति महत्वपूर्ण ऐन खारेज गर्ने हो भने अन्य कानुनको के अर्थ रह्यो ? यस्तो अवस्था रहिरहे सरकार कति दिन टिक्ला ?’

चुमानको भनाइलाई समर्थन गर्दै सत्ता पक्षका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले निर्णयबारे आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधार र नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि सुवेदीले जिपास्ट जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । विशेष समयमै बोल्दै विन्दु पौडेलले कसैलाई होच्याउन नहुने बताएकी थिइन् । उनको अभिव्यक्ति पूर्वराज ज्ञानेन्द्रलाई नेताहरुले गरेको टिप्पणीप्रति थियो । विकल शेरचनले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मुस्ताङ जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति अपुग रहेको उल्लेख गरे । सांसद लीलबहादुर थापा मगरले देशको समृद्धिका सम्भावना बारे सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘देशमा फलाम मात्र होइन, सुन पनि छ ।’ सांसद जितबहादुर शेरचनले देशको ऐतिहासिक विकासक्रमसँग वर्तमानको तुलना गर्दै, ‘संघीयता जनताको लागि आएको हो, उज्यालो प्रदेशलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

‘कर्मचारीको लापरबाहीले, विकास निर्माण अधुरो भयो’
गण्डकी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं बैठकको सुन्य समयमा विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या उठाएका छन्। सडक निर्माणको ढिलासुस्ती, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, प्रशासनिक लापरबाही, तथा आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणमा ढिलाइ जस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए । बैठकमा सांसद कुसुम बुढा पुनले १५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै महिलाहरूका हकहित सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

लमजुङकी सांसद टिककुमारी बस्यालले सुन्दरबजार कुन्छा, दुईपिपले हुँदै पोखरा जोड्ने सडक निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बर्खायाम सुरु हुनुअघि नै नयाँ ठेकेदारमार्फत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुपर्ने माग राखिन् ।
बागलुङकी सांसद दिलमाया पौवीले ढोरपाटन नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा तीन महिनादेखि प्रमुख नहुँदा नागरिकता, पासपोर्टलगायतका सेवाहरू ठप्प भएको गुनासो गरिन्। उनले कर्मचारीहरू संघीय प्रशासनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यका सेवकहरू गाउँ–गाउँमा सेवा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
लमजुङकी सांसद यशोदा रिमालले लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि अभाव रहेको बताइन् । उनले बिरामीहरूलाई महँगो शुल्कमा बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा तुरुन्तै औषधि उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् ।

तनहुँकी सांसद श्यामराजा महतले तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा पर्ने तनहुँ–स्याङ्जा जोड्ने पुल निर्माणको माग राखिन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तर दर्ता समेत नभएको भन्दै गुनासो गरिन् । उनले अघिल्लो वर्ष सोही स्थानमा बाढीले दुई जना मानिस, एउटा गाडी र दुईवटा मोटरसाइकल बगाएको घटनालाई स्मरण गराउँदै पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले उठाएका गम्भीर विषयहरूमा प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने हो या होइन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।