गण्डकी प्रदेश सरकारले फागुन १२ गते प्रदेशका तीन महत्वपूर्ण ऐन खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यो निर्णयको उद्देश्य भनेको सरकार किफायती बन्ने र खर्च कटौती गर्ने भन्ने थियो । दुग्ध विकास बोर्ड केवल राजनीतिक नियुक्तिको थलो भएकै थियो । खारेज अस्वाभाविक देखिन्न । ताल प्राधिकरणले सुरुआती चरणमा प्रदेशका थुप्रै ताल र पोखरीको संरक्षणमा काम गरेको थियो । तर अधिकार र बजेट अभावमा प्राधिकरण पेन्डुलम बन्यो र कसैको जागिर खाने थलोमात्रै भइदियो । तर गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको खारेजी भने सरकारको मूर्खतापूर्ण निर्णय हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

भन्ने बेलामा सबै नेताहरु यो विज्ञानको युग हो भन्छन् । तर प्रदेशमा विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटै संस्था पनि खारेज गर्नु भनेको सरकारको दोगलापन हो । अनि विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर कृषि, पर्यटन, उद्यम, नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई प्रगतिको बाटोमा लैजानु साटो सरकारले उल्टो गंगा बगाउने काम गरेको छ । जब कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्ररराज पाण्डे स्वयं विज्ञानका विद्यार्थी हुन् । सत्ताको अर्काे प्रमुख घटक एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी समेत विज्ञानका विद्यार्थी हुन् । भावी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारी र पाण्डेको सहमति विज्ञानमाथि प्रहार गर्ने निर्णयमा नहुनुपर्ने थियो । यस्तो अपेक्षा सम्भवत विज्ञानको सामान्य विद्यार्थीले पनि गरेको थिएन । विज्ञानकै विद्यार्थीले विज्ञान किन आवश्यक छ भन्ने बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् भने अरु कसले बुझ्न सक्छ ?

खर्च घटाउने हो भने मुख्यमन्त्रीले मठमन्दिर लगायतमा छुट्याएका बजेटमा कटौती गर्न सक्नुपर्ने थियो । विज्ञानलाई लात मारेर धर्मतिर जुम्लाहात गर्दा समाज कतातिर लैजाने सरकारको योजना हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)को नतिजा हेर्ने बेला भइसकेकै थिएन । विज्ञान र खोजको नतिजा आजको आजै वा ५ वर्षमा आउन सम्भव थिएन । शिक्षा र विज्ञानमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आजको भोलि देखिन्न । वर्षाैं लाग्छ ।

अर्काे कुरा जिपास्टलाई पर्याप्त त परै आवश्यक बजेट पनि त सरकारले विनियोजन गर्न सकेको थिएन । विकास भनेकै पुल र बाटो अनि बिजुली र पानीमात्रै होइन । वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने सरकारी संस्था नै नभए भोलिका दिनमा सरकारले विज्ञान र प्रविधिमा केही गर्छ भन्ने कुनै आशा गर्न सकिन्न । अहिलेको सरकारको यो कर्म प्रदेश सरकारको इतिहासको एउटा गम्भीर भूलका रुपमा दर्ज हुने निश्चित छ ।