पटक पटक विवादित रहँदै बारम्बार पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने सरकारी सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पर्व स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको माहोलले यति बेला राष्ट्रिय राजनीति नै गर्माएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो तराई मधेस जागरण अभियान नै स्थगित गर्ने एउटा प्रमुख कारणमा उक्त चुनावलाई ठहर्‍याएको स्थितिमा यो चुनावको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व स्वतः रहेको बुझ्न सकिन्छ । भविष्यका नेताहरु उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा शाख बनाएको यो पर्व माओवादीमात्रै नभई हरेक राजनीतिक दलका लागि पनि विशेष नै हो । निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न हरेकले आ–आफ्नो तवरले सक्दो बल लगाउने निश्चित नै छ ।

विश्वविद्यालयका आंगिक, सम्बन्धन प्राप्त तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा हुने यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन के अहिले स्वतन्त्र छ त ? इतिहासदेखि केलाएर हेर्दा यसका गतिविधिले के वर्तमान परिवेशमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ त ? के अब पनि शैक्षिक संस्थाहरुमा दलीय राजनीतिको रस्साकस्सी आवश्यक हो त ? सोच्नुपर्ने बेला आएको हैन र ?

राणा शासनको बेलादेखि नै जुर्मुराएको विद्यार्थी राजनीतिले उक्त समयमा राज्यभित्र मुर्त रुप लिन नसके पनि भारतको बनारसमा वि. सं. १९९१ मा स्थापित नेपाली छात्रा संघलाई पहिलो विद्यार्थी संगठनको रुपमा लिने गरिन्छ । राणा शासनको विरोध गरेकै भरमा २२ वर्षे कालिलो बिद्यार्थी उमेरमै गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको इतिहास कहिल्यै मेटिने छैन । भनिन्छः २००४ सालमा शिक्षा सुधारको माग लिएर उठेको विद्यार्थी आन्दोलन ‘जयतु संस्कृतम्’ को प्रभाव राणा शासनमै धक्का दिने गरी ठूलो बन्न पुगेको थियो ।

त्यति बेला संस्कृत प्रधान पाठशालाका विद्यार्थीले शिक्षामा आधुनिकीकरण गरी आफूहरूलाई पनि इतिहास, भूगोल जस्ता विषय पढाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । २००७ सालको जन आन्दोलनपछि राजनीतिक चेतनासँगै शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै गएको विकासलाई पुनः २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले धक्का दिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनः विद्यार्थीको आवाजसँगै २०१८ सालमा स्ववियुको स्थापना भएको हो ।

तत्पश्चात २०३६ मा जनमत संग्रह, २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थासँगै २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थीको ठूलो भूमिका रहेको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी अवस्थामै सेतो कोट लगाएर जुलुस, सभामा स्वयम् हामी पनि उपस्थित भएका थियौं । जुनसुकै राज्यका हरेक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । हालसालै भएको बंगलादेशको सत्ता परिवर्तनलाई मात्रै हेरे पनि विद्यार्थी आन्दोलनको महत्व सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

आन्दोलनको मेरुदण्ड भनेकै युवा पुस्ताहरु हुन्, जो अधिकांश बिद्यार्थी नै हुन्छन् । अतः विद्यार्थीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका रहनु र दलहरुले यसलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्नु कुनै असामान्य बिषय भएन । स्ववियु स्थापनाको समयमा शैक्षिकसँगै राजनीतिक चेतना अभाव थियो । शिक्षा सबैको पहुँचमा थिएन, राजनीतिक अवसर सबैलाई समान थिएन, अहिलेका जस्तो सञ्चार माध्यमहरु थिएनन् । त्यस बखत विद्यार्थीहरुको हक, अधिकार तथा जनतामा राजनीतिक चेतनाको बिजरोपणका लागि पनि बिद्यार्थी संगठनहरुको आवश्यकता थियो ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भने पनि यो स्वतन्त्र हुन सकेको छैन, राजनीतिको सिंढीका रुपमा लिने गरिएको छ

विद्यार्थीहरुको माध्यमबाट मात्रै राजनीतिक चेतनाका आवाजहरु परिवार हुँदै समाजमा पुग्न सम्भव थियो । उक्त समयमा पनि राजनीतिक विचारधाराहरुमा आधारित संगठनहरु थिए, तर उद्देश्य सबैको लगभग उस्तै थियो । अहिलेको परिवेशमा राज्यमा पूर्ण लोकतन्त्र छ, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, जुन आफैंमा लोकतन्त्रको उच्चतम अवस्था हो । जनता आफैंले रोजेर आफ्ना लागि जनप्रतिनिधि छान्न सक्षम छन्, परिवर्तन गर्न पनि सक्षम छन् ।

शिक्षामा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिको बिषयमा हामीले केही पनि पढ्ने अवसर नपाए पनि हाम्रा छोराछोरीले बिद्यालय स्तरमै सो अवसर पाएका छन् र कतिपय विद्यालयले व्यवहारिकतामा पनि अभ्यास गराउने मैले पाएको छु । अबको यस्तो बदलिँदो कालखण्डमा जब कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको आशा गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

दलीय संरचनाको आधारमा दलीय स्वार्थमा निहीत रही गरिने नाम मात्रको स्ववियु निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्न मैले अलि गाह्रो देखेको छु । हरेक विद्यार्थीको हक, अधिकार समान हुन्छन, सोसँगै कर्तव्य पनि समान नै हुन्छ । शिक्षालयको एउटामात्र उद्देश्य हुन्छ र हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीहरुको वृत्ति विकास । सोका लागि क्याम्पसहरुसँगै शिक्षकहरु विद्यार्थी र प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ ।

कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड भनेकै उसको शिक्षा पद्धति हो । मलेसियाको इतिहास हेरौं, महाथिर मोहम्मदले पहिले शिक्षा मन्त्री भएर राज्यको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्दै देश विकासलाई मूर्त रुप दिन सकेका थिए । दलीय राजनीतिले जकडेको शिक्षालय र शिक्षकहरुको प्रभावले राज्यका अधिकांश सार्वजनिक क्याम्पसहरु धरासायी अवस्थामा छन् ।

राज्यको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिवि स्वयम्को अवस्थाको बारेमा त धेरै बोल्न नै नपर्ला, अबको केही समयपछि त कति संकाय विद्यार्थीविहीन भएर बन्द हुने हुन् थाहा छैन । तर अझै पनि दलीय भागबन्डामै विश्वविद्यालयहरु चलिरहेका छन् । दलीय प्रभावमा विद्यार्थी परिरहेका छन् । आजका दिनसम्म कति निर्वाचन भए, कति स्ववियु संगठनहरुले काम गरे, कस्तो छ त सामुदायिक क्याम्पसहरुको अवस्था ?

सँगै सञ्चालन हुने निजी संस्थानहरुको अवस्था हेरौं । त्यहाँ न कुनै राजनीति हुन्छ, न दलीय भागबन्डा । न कुनै चुनाव हुन्छन्, न आन्दोलन । सामुदायिक क्याम्पसहरुमा पढाउने शिक्षकहरुका छोराछोरीहरु पनि कि त निजीमै उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् कि त विदेश पलायन भइसकेका छन् । त्यत्रो जागरुक विद्यार्थी पढ्ने, संगठनहरु हुने सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु धरासायी हुँदै गर्दा निजीहरु झन् झन् उत्कृष्ट हुँदै गइरहेका छन् । कारण खोज्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

यसको मुख्य कारण नै यस्ता निर्वाचनमा दलीय प्रभाव हो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भने पनि यो संस्था स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । यसलाई मात्र राजनीतिको सिंढीको रुपमा लिने गरिएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेताहरु नै राष्ट्रिय राजनीतिमा माहिर खेलाडीहरु भएका छन् । चाहे ती शेरबहादुर देउवा हुन्, गगन थापा हुन्, योगेश भट्टराई हुन् या जगन्नाथ खतिवडा या अन्य । सबैले स्ववियु सभापतिलाई राजनीति यात्राको ठूलो कदमको रुपमा बुझेका छन् र भइरहेको पनि त्यही छ ।

यसै कारण निर्वाचनको परिणामले क्याम्पसहरुमा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिए पनि उनीहरुको जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा भने ठूलो परिवर्तन भएको छ । अबको युगमा विद्यार्थीहरुले राजनैतिक संस्कार, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता बुझ्न जरुरी छ । तर, सोझै राजनीति नै गरेर आफ्नो र राज्यको ऊर्जामा क्षयीकारण गर्नु उचित छैन । शैक्षिक गतिविधिहरुमा उत्कृष्टताको आकांक्षा लिएर क्याम्पसमा शैक्षिक र अन्य वृत्तिविकासको वातावरणका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा माग गर्दै अपेक्षित गतिविधिहरुमा संलग्न हुँदै समाजमा योगदान गरेर, समाज र राजनीति बुझेर आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक कर्तव्य निभाउँदै परिपक्व भएरमात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा लाग्नु सबैको हितमा हुनेछ ।

प्लेटोले आदर्श राज्यको परिकल्पनामा पनि सोही कुरालाई जोड दिएका छन् । राजनीतिलाई पेशा बनाउने अभियानमा जोड दिने गरी सञ्चालन हुने दलीय प्रभावका यस्ता राजनीति अब विस्तारै हटाउनु पर्छ । विद्यालयबाट राजनीति हटाउनुपर्ने आवाज यसै कारण उठिरहेको छ, यो एकदमै जायज छ ।

(डा कोइराला पोस्सोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् )