विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई तत्काल जारी गर्न माग राख्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा वृहत विरोध सभा र खबरदारी जुलुसपछि शिक्षकहरु प्रमुख राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्नामा छन् । प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई तत्काल पास नगरे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अगुवाईमा सडक आन्दोलनमा ओर्लने तयारीमा छन् । यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा चैत ७ गतेदेखि सुरु भएर १९ गते सकिँदै छ । परीक्षालाई कुनै अफ्ठ्यारो नपार्ने नीति लिइएको भएतापनि एसईईको मुखमा आन्दोलन घोषणाल झण्डै ५ लाख विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुरा भैसकेको छ । पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न जरुरी छ । तर वर्षौँको ढिलाइपश्चात् २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । त्यसको लगभग एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको छ । सात प्रदेशबाट आएको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्नुका अलवा सबैथोक सक्याएर अर्को महिना बल्ल दफावार छलफल गर्ने संसदीय समितिको योजना छ ।

नयाँ संविधानसँग अनुकूल हुने गरी बनाइएको विधेयक पारित गर्न अनुचित ढिलाइ भएको छ । डेढ वर्ष यो विधेयक संसद्मा पुगेको नै भइसक्यो । अझै पनि पारित गर्न भइरहेको ढिलाइ प्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट छन् । तसर्थ संशोधनसहित तत्काल यो विधेयक पास गर्नु पर्छ । डेढ वर्षअघि पनि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने, बाँकी विषयहरू संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकार सहमत भएको थियो ।

विधेयकले पुरानै ऐन अनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु जारी गरी शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो, बोझिलो लामो समय लाग्ने बनाएको छ । पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८लाई पटक पटक संशोधन गरी नेपालको सार्वनिक शिक्षालाई अगाडि बढाइएको छ । शिक्षा विधेयकले शैक्षिक मुल्य र मान्यता र पेशाकर्मीको हक हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध गर्नु पर्छ । शिक्षकको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र मानव अधिकार समेत सहज रुपमा प्राप्त गर्नु पर्छ । संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले १ सय ५२ सांसदका १ हजार ७ सय ८५ संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन देखिन्छ ।

नयाँ ऐनले नेपालको संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न पर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकारको सुनिश्चितता, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।