गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गर्ने निर्णय केबल एक प्रशासनिक गल्ती मात्र होइन । यो नेपालकै विज्ञान, नवप्रवर्तन तथा दिगो विकासको भविष्य संकटमा पार्ने अपरिपक्व र अविचारित राजनीतिक निर्णय हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिपास्ट सहित केही अन्य संस्थाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म यो निर्णय जिपास्टलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको छैन । यदि यो निर्णय लागु भएमा, यसले गण्डकी प्रदेशको वैज्ञानिक प्रगतिमा रोक लगाउनुका साथै अनुसन्धान, शिक्षा र नवप्रवर्तनप्रति सरकारले प्रतिबद्धता नराखेको संकेत दिनेछ ।

म लगभग एक वर्षसम्म जिपास्टमा अनुसन्धान सहयोगीका रूपमा कार्यरत रहेँ । त्यसअघि, म जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ होहेनहाइममा रासायनिक पारिस्थितिकीय र दिगो कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ । जिपास्ट जस्तो संस्था नेपालमै रही अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न चाहने वैज्ञानिकहरूका लागि एउटा महत्वपूर्ण थलो बनिसकेको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक कुनै प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रवद्र्धन संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित ४ वर्षअघि जिपास्टको स्थापना गरिएको थियो । यसले राजधानी काठमाडौं बाहिर अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्दै वैज्ञानिक विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको थियो । छोटो अवधिमा नै जिपास्ट गण्डकी प्रदेशको वैज्ञानिक प्रगतिका लागि एक आधारशिला बनिसकेको थियो । यसले अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन मात्र गरेको छैन, विद्यार्थी र युवा वैज्ञानिकलाई सहयोग पुर्‍याएको छ, अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेको छ र वैज्ञानिक छलफलहरूलाई अघि बढाएको छ ।

जिपास्टले हालसम्म १६ जना विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप प्रदान गरेको छ । यसले १० जना अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गरी अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाएको छ । वैज्ञानिक तथा प्राध्यापकहरूको एक समर्पित टोली निर्माण गरी यस संस्थाले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

यस संस्थाले ९० भन्दा बढी विज्ञान शिक्षकलाई वैज्ञानिक लेखन, प्रयोगशाला अभ्यास र रोबोटिक्स सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी विज्ञान शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । यसले अनुसन्धान केन्द्रित सुविधाहरू स्थापना गरी हालसम्म २० अनुसन्धान परियोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको छ । ३ जना पिएचडी विद्यार्थीलाई अनुसन्धानको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै २ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।

विज्ञान तथा अनुसन्धानका संस्थाहरू कुनै बोझ होइनन्, बरु भविष्यका लागि गरिने दीर्घकालीन लगानी हुन्

जिपास्टले स्नातकोत्तर तहका २९ र स्नातक तहका १० परियोजनाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । यस संस्थाले १० सहकार्यात्मक अनुसन्धान परियोजनाहरू पूरा गर्नुका साथै १० नयाँ प्रविधि (प्रोटोटाइप) विकास गरेको छ । साथै, ५ अनुसन्धान परियोजनालाई आवश्यक सामग्री तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराई अनुसन्धानलाई व्यावहारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुगेको छ ।

जिपास्टको वैज्ञानिक पहुँच व्यापक रहेको छ । यस संस्थाले २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरी गण्डकी प्रदेशमा वैज्ञानिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ । यसले स्थानीय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी अनुसन्धान पारिस्थितिकी तन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ ।

जिपास्टको एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड जे रोबट्र्स सँग नेपालकै पहिलो वैज्ञानिक संवादको आयोजना गर्नु हो । यस उपलब्धिले गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

विश्वभर विज्ञान तथा अनुसन्धानको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले समेत क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी वैज्ञानिक पहुँचलाई विस्तार गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिपास्टजस्तो संस्था खारेज गर्नु भनेको नेपाललाई वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यबाट टाढा धकेल्ने कार्य हो ।

सरकारले स्रोतसाधनको अभावलाई कारण देखाए पनि यसको पञ्चवर्षीय योजनाले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विज्ञान तथा अनुसन्धानका संस्थाहरू कुनै बोझ होइनन्, बरु भविष्यका लागि गरिने दीर्घकालीन लगानी हुन् ।

जिपास्ट खारेज गरिएमा अनुसन्धानकर्ताहरूका अवसरहरू गुम्नेछन् । विद्यार्थी तथा इन्टर्नहरूले मार्गदर्शन, तालिम तथा अनुसन्धानका अवसरहरू गुमाउनेछन् । अनुसन्धान परियोजनाहरू अधुरै रहनेछन् । यस संस्थाका प्रयोगशालाहरू प्रयोगविहीन हुनेछन् । साथै, गण्डकी प्रदेशको वैज्ञानिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्नेछ ।

विज्ञान विलासिता होइन, आवश्यक कुरा हो । यो आर्थिक विकासको मुख्य आधार हो । जुन राष्ट्रले विज्ञानमा लगानी गर्छ, त्यो समृद्ध बन्छ, र जसले विज्ञान उपेक्षा गर्छ, त्यो पछाडि पर्छ । नेपालमा विगतदेखि नै अनुसन्धान क्षेत्रमा न्यून लगानी हुँदै आएको छ । जिपास्ट खारेज गर्नु भनेको विज्ञानलाई अझ पछाडि धकेल्ने कार्य हो, जसको दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक हुनेछ ।

अझै पनि यो निर्णय सच्याउने समय बाँकी छ । सरकार, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्था तथा नीति निर्माता सबै मिलेर जिपास्ट जोगाउने पहल गर्नुपर्छ । यदि सुधार आवश्यक छ भने गरिनुपर्छ, तर खारेज गर्ने निर्णय कुनै हालतमा उचित हुँदैन । नेपालले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी नगर्ने हो भने, हामी वैश्विक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य हुनेछौं । दिगो विकास रोकिनेछ । युवा वैज्ञानिकहरू विदेशिन बाध्य हुनेछन् ।

जिपास्टको खारेजी गण्डकी प्रदेश, नेपाल र सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदायका लागि अहितकारी हुनेछ । यो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
डा. पोखरेल अनुसन्धानकर्ता हुन् ।