नेपाली समाजमा आज पर्यन्त जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको समस्या प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ । जसका कारण देशको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या मानव भएर जन्मिए पनि कथित दलित भएकै कारण पूर्ण मानवको रूपमा उभिन सकिरहेका छैनन् र दोश्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा जीवन जिउन विवश छन् । दलित भएकै कारण जातीय छुवाछुत तथा विभेदबाट प्रताडित हुन त परेकै छ नै अझ यो समुदायले राज्यद्वारा प्रद्दत मानविय हक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । नेपालमा हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको आधारमा राज्यद्वारा नै दलित समुदायलाई सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशासनिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका यस्तै समस्याहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा जाति, लिंग, भाषा र कुनै पनि धर्मका आधारमा मानिस–मानिस बीच कुनै पनि किसिमको विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसरी सबै मानिसहरू बराबर हुन् भन्ने भावनालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाएपछि विश्वमा जातीय भेदभाव विरूद्धको आन्दोलन अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्यो ।

यसै क्रममा सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकी जातिवादी स्वेत सरकारले जारी गरेको विभेदकारी रंगभेद कानुन विरूद्ध त्यहाँका हजारौं काला जातिहरूले स्थानीय सार्पभिल्ले शहरमा आफ्नो हक, अधिकार र सम्मानका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनमा दक्षिण अफ्रिकी सरकारले गोली प्रहार गरी निहथ्य ६९ जना नागरिकको हत्या गरेको थियो ।

त्यसपछि त्यहाँको सरकार अझ दमनकारी बन्दै गयो। रंगभेद विरूद्धको नीतिलाई विरोध गर्दै आएका अफ्रिकन नेशनल कांग्रेसका नेता नेल्सन मण्डेलालाई सन् १९६२ मा गिरफ्तार गरी जेल चलान गरियो । हजारौं मानिसलाई शारीरिक रूपमा यातना दिन थालियो । जसका कारण जाति तथा रंगभेद विरूद्धको आन्दोलन अझ थप विश्वव्यापी रूपमा विकास र विस्तार हुन थाल्यो । जातीय विभेदको विरूद्धमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जनमतको कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९६३ नोभेम्बर २० को सभाबाट सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–पत्र पारित गरियो ।

यही पृष्ठभूमिमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले शहरमा सन् १९६० मार्च २१ मा भएको नरसंहारको सम्झनामा सन् १९६७ देखि मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघले गन्यो । त्यसैले मार्च २१ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस जातिभेद विरूद्ध उत्पीडित जातिहरूले गरेको संघर्षको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक दिन पनि हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको पनि आज करिब ५७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर आज पनि विश्वका धेरै मुलुक जहाँ जातिय विभेद थियो, त्यहाँ अझैसम्म पनि कायमै छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला जाति माथि गोरा जातिले आजसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा विभेद, दमन र शोषण गर्दै आइरहेका छन् भने दक्षिण एसिया नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा अझै पनि कथिल उपल्लो जातिले कथित दलित जातिमाथि गर्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जारी छ । आज रूपमा केही परिवर्तन भए पनि सारमा जातीय विभेद कायमै छ ।

दलित जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्

आज मार्च २१ नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस भव्यरूपमा मनाउन दलित तथा उत्पीडित जातिहरू लागिरहेका छन् । यसरी यो दिवस मनाइरहँदा आज यस दिवसले दिने सन्देश र यसको प्रभावकारिताका बारेमा व्यापक बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । आज देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू दिनप्रतिदिन घटिरहेकै छन् । कतै सार्वजनिक धारा, कुवा, इनारमा पानी छोएको निहुँमा, कतै चूलो चौको छोएको निहुँमा कुटिने पिटिने जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् ।

दलित महिला बलात्कारको सिकार मात्र होइन भारतका कोठीहरूमा बेचिएर नरकिय जीवन बिताउन बाध्य छन् । अन्तरजातीय विवाह र प्रेमका कारण नवराज सुनारहरू, अमित मिजार र शिवशंकर दासहरू मारिनु परेको छ । भर्खरै मात्र सप्तरीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई राज्य शक्तिको आडमा छुटाउन खोज्नु र उनीहरुलाई दुख दिने र सताउने काम भएको छ । कथित उपल्लो जातिको बस्तीभन्दा माथि दलित जातिले घर बनाउँदा दलितको घर भत्काइएको छ ।

हिजो मात्रै सिरहा, औरही—५ का दिपक मलिक डोमको ५ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको दुई कोठे पक्की घर यहि चैत १७ गते देखि गर्ने भनिएको ‘विष्णु महायज्ञ’ पूजा स्थल नजिकै दलित बस्न नहुने भनी गाउँपालिका अध्यक्षको आदेशमा डोजर लगाइ भत्काइएको छ । त्यति मात्र होइन दलित बसेको धर्ती समेत अपवित्र हुने भन्दै घर भएको ठाउँको माटो समेत उठाएर फालिएको छ । डोम परिवार दलित भएकै कारण उनीहरु माथि गरिएको यो जातीय विभेदपूर्ण व्यवहार, छुवाछुत र गैरकानूनी हर्कत नै हो ।

अहिले यसरी उनीहरु माथि यस्तो अन्यायपूर्ण ज्यादती भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन छ । राज्यको साधन स्रोतबाट बनेका क्रियापुत्री तथा अन्य भवनहरू दलित जातिहरूलाई प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइएको छ । वृद्धाश्रममा दलित भएकै कारण दलित वृद्धाहरूलाई आश्रय दिने अनाकानी गरिएको छ । भोज भतेरमा विभेद छ । मठ मन्दिरहरूमा दलितलाई पूजापाठ गर्न रोक लगाइन्छ । शहर बजारमा दलित जातिलाई कोठा भाडामा पाउन सहज छैन । यी र यस्तै अन्य घटनाहरू नेपाली समाजमा घटिरहेका जातीय विभेदका घटनाहरू हुन् ।

नेपाली समाज आजसम्म पनि यस्ता विभेदहरूबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । देश धर्म निरपेक्ष भए पनि मूलतः छुवाछुत सहितको हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्ती संस्कृति हाबी नै छ। हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवाद कायम नै छ ।
देशमा जातीय व्यवस्थाका कारण दलितहरूलाई आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा पछाडि परिएको छ। अहिले पनि देशका विभिन्न भागहरूमा दलित जाति माथि बालीघरे, हलिया, चरूवा जस्ता प्रथाहरूद्वारा श्रमको उचित परिश्रम दिन नपर्ने गरी श्रम शोषण गरिएको छ । आज देशको गरिबीको स्थिति हेर्दा कुल दलित जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् ।

युएनडिपीको तथ्यांक अनुसार दलित समुदायको मानव किास सूचांकमा अरू समुदाय भन्दा निकै तल शून्य दशमलव ४३४ छ । नेपाली समाजको उत्पादनको मुख्य स्रोत अझै पनि भूमि हो । तर त्यो भूमिमाथि दलितको स्वामित्वको स्थितिलाई हेर्दा कहालिलाग्दो अवस्था छ । अधिकांश दलित भूमिहीन सुकुम्बासी छन् र भएकामध्ये पनि अधिकांशलाई तीन महिनाभन्दा बढी उत्पादनले पुग्दैन । भूमिहीन दलित जातिको हकमा राज्यले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्न नसक्नु र ‘भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अझसम्म पनि ऐन बनाएर लागु गर्न नचाहनु दलित समुदायप्रति राज्यको उदासीनता हो ।

त्यसैगरी दलित समुदायको राज्यको नीति निर्माण तह लगायत राज्य सञ्चालनका निकायहरूमा उपस्थिति निकै कमजोर छ । कार्यपालिकामा दलित समुदायको उपस्थिति निम्छारो नै छ। कानुन निर्माणको थलो व्यवस्थापिका संसदमा हाल कुल २७५ जना मध्ये १६ जना (५.८२ प्रतिशत ) दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ । तीनै तहका न्यायपालिकामा कुल ४५९ न्यायाधीश मध्ये दलित समुदायबाट जिल्ला र उच्च गरी जम्मा ६ जना (१ प्रतिशत न्यायाधीशहरू रहेको अवस्था छ। निजामती कर्मचारी सेवामा रहेका कुल कर्मचारी ८८ हजार ५७८ मध्ये १ हजार ९७१ जना (२ प्रतिशत ) दलित कर्मचारी रहेका छन् । स्कुल–कलेजका शिक्षक–प्राध्यापक, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य निकायहरूमा पनि दलित समुदायको उपस्थिति असाध्यै कमजोर छ ।

संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारतः राज्यले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी ऐन कानुन बनाएको छैन । दलित समुदायलाई सांस्कृतिक–सामाजिक रूपमा छुवाछुत, भेदभाव र अपमान, आर्थिक रूपमा उत्पादनका साधन स्रोतबाट बञ्चितीकरण, शोषण दमन, राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा बहिष्करण र शैक्षिक रूपमा ज्ञान, चेतनाको क्षेत्रबाट कटौती जस्ता अनेकन उत्पीडन गरिएको छ।

यी सबै समस्याहरूको समाधानको बाटो मुख्यतः राज्य व्यवस्थाको चरित्रमा भर पर्दछ । अहिलेसम्म पनि राज्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलित समुदायप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । राज्यले सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । समाज रूपान्तरणको लागि अगाडि बढेका देशका राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाज दलित समुदाय र तिनका समस्याहरूप्रति त्यति सकारात्म बन्न सकिरहेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस र नेपालमा दलित समुदायको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो दिवसको सार्थकता हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यो दिवस केवल दिवसका रूपमा मात्र मनाएको त होइन ? यस बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु, छलफल र बहस गर्नु जरूरी छ । आज दलित समुदायप्रति सदियौं वर्षदेखि भएको छुवाछुत र जातीय विभेदको समस्या राज्यद्वारा नै सिर्जित गरिएको समस्या हो । यो समस्या केवल दलित समुदायको मात्र समस्या नभई आम नेपाली जनता र राज्यकै समस्या हो । त्यसैले यो समस्याको पूर्ण अन्त्यका लागि राज्य नै गमभीर बन्नु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेको प्रतिबद्धता बीचको सार्थकता’ सकेको छैन ।

यदि नेपाल जाति तथा रंगभेदका आधारमा हुने विविध खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने राष्ट्र संघको घोषणा र आफैले वर्षौ अघि देशलाई’ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको प्रति इमान्दार हुने हो भने विभेद तथा उत्पीडनको पूर्ण अन्त्य गर्ने खालका नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि अहिले संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । देशका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवा, समाज परिवर्तनका वाहक हरेक नेपाली नागरिकहरू यो समस्या देशकै कलंकको रूपमा रहेकाले यसको पूर्ण अन्त्यको लागि सचेत र जागरूक बन्नुपर्छ । अन्यथा जाति तथा रंगभेद दिवस (मार्च–२१) अझै पनि दिवस कै रूपमा सीमित रहने छ ।

(लेखक मुक्ति समाज, नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन्)