माननीय राजेन्द्र लिङदेनज्यू
संयोजक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी छानबिन संसदीय उपसमिति (सार्वजनिक लेखा समिति)काठमाडौं

प्रतिनिधि सभा (संघीय संसद)का बैठकबारे आम नागरिकले चासोका साथ हेर्ने बुझ्ने प्रयास गरिराख्छन् । संसदको गतिविधिहरुले सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन, आम जनताको विषयलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई बढाउन मद्दत पु¥याउने विश्वास लिएका हुन्छन् । जनताको यी अपेक्षा र भरोसालाई कति सार्थकता प्रदान गर्न सकेको छ छैन ? माननीय सांसदहरुको भूमिका र गतिविधि प्रभावकारी भयो या भनेर स्वमूल्यांकन पनि भएकै होला । तर आज तपाईं संयोजक भएको समितिबारे एक नागरिकका हैसियतले प्रश्न उठाएको छु ।

तपाईं यो समितिको संयोजक मात्र नभई एउटा राजनीतिक दलको सभापति र संसदीय दलको नेता समेत हुनु भएकोले पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक ठान्दछु । के संसदीय समिति÷उपसमितिका काम यस्तै हुन्छन् ? हैन भने संसदप्रति विश्वास र भरोसा जगाउने काम गरी दिनुस् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धमा अध्ययन अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा १ महिना भित्र पेश गर्न २ वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय २०८१ असार १४ गते गरेको थियो । तपाईंको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे प्रतिवेदन बुझाउन माननीयहरु अर्जुननरसिंह केसी, गोकुल बास्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, लेखनाथ दाहाल, तारा लामा, रुक्मणी राना, रामकृष्ण यादव, दीपक गिरी, तेजुलाल चौधरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना लगायतका सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

सौभाग्यबस २०८१ असार २३ गते पोखरा भ्रमणताका यो समिति समक्ष आफूले जानेको थाहा पाएको कुराहरु राख्ने अवसर मलाई पनि प्राप्त भएको थियो । मजस्तै कैयन अन्य महानुभावले पनि आ आफ्नो कुराहरु राख्नुभयो । त्यसबखत यस्तो महत्वपूर्ण, माननीयहरु सम्मिलित समितिबाट देखिएका चुनौतीहरु पार लगाउन, समस्याहरुको समाधानका विषयमा प्रतिवेदनमा समेटिनेबारे सरोकारवालाहरु पूर्ण विश्वस्त थिए । किनभने, पोखराको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सामान्य र नियमित कार्यक्रम मार्फत निर्माण भएको थिएन ।

विमानस्थलको लागि झण्डै ४० वर्ष अगाडि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । झण्डै ४५÷४७ वर्ष अगाडि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउन र सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरोस् भन्ने हेतुले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघजस्तो यसक्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो संस्थाको नेतृत्वमा सञ्चालित झण्डै २ महिना लामो आम नागरिक सम्मिलित अभियान, आन्दोलन, अनसन घेराऊ भेटघाट, छलफल कार्यक्रम, दबाबबाट मात्र सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यो नेपालकैे आम चासोको योजना थियो ।

तर २०८१ चैत महिना समाप्ति भई विस २०८२ आउने तरखर भइरहँदा तपाईंको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस, राय हेर्ने मौका प्राप्त भएको छैन । २०७९ पुसमा उद्घाटन पश्चात् २७ महिना बितिसक्दा नियमित रुपमा व्यावसायिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने नहुने, हुन सक्ने नसक्ने, अरबौं रुपैयाँ ऋण रकम तिर्न सक्ने यकीन अवस्था अझै हुन सकेको छैन । आखिरमा किन यो अवस्था आयो ? यस बारेमा संसदीय समितिले सिफारिस गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । तर यही समितिले पाएको १ महिनाको समय गुजँ्रदै झण्डै ८ महिना अवधिसम्म प्रतिवेदनको चर्चा परिचर्चा भएको हामीले सुन्न पाएका छैनौं । यो समितिलाई यत्रो लामो समय किन लाग्यो ? भन्ने विषय गम्भीर देखिँदै छ । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको समिति अनिर्णयको बन्दी हुनु किमार्थ पनि शोभनीय छैन । अर्कोतिर आफ्नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक देखिन थालेको छ ।

पोखरामा छलफलमा उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई यथोचित सम्बोधन हुने विश्वास लिएका हामीजस्ता सामान्य नागरिकले महत्वपूर्ण, सांसदहरु सम्मिलित समितिले यस्तो ढिलाई, हेलचेक्य्राइँ र गैर जिम्मेवारको काम गर्ला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनौं । निर्माण सम्पन्न भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सबै पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भएका थिए ? निर्माण पूर्व पर्याप्त अध्ययन, व्यावसायिक योजनाहरु बनाइएका थिए ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइनिङ, बनोट आकार, प्राविधिक, रनवे लम्बाइबारे गहिरो मन्थन भएको थियो ? निर्माणपूर्व योजनाको आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न सम्बोधन भएको थियो ? निर्माण कार्यहुन्जेल कहिँ कतै आर्थिक अनियमितता, नियम विपरीत छुट, ठेकेदारलाई सहुलियत दिएको बारे प्रश्न उठ्दा ती विषय सम्बोधन गरिएको थियो ?

प्राविधिक रुपमा यो विमानस्थलमा सञ्चालन हुन सक्ने बोइङ ७५७ सिरिज, एअरबस, ३१९ – ३२० सिरिजका जहाजहरु पूर्ण क्षमताको यात्रुहरु लिएर उड्न सक्ने या अवतरण गर्न सक्ने विश्वसनियता दिन सकेको छ ? आखिरमा सबै ठिकठाक भएको हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालनमा आउन नसक्नुका कारण के हुन् त ? यी र यस्तै विषयमा समितिको गम्भीरतापूर्वक सिफारिस गर्ला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । तर अवस्था उही नै छ ।

हामी सबै तपाईंको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको सिफासि हेर्न आतुर छौं । तपाईंको समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले स्वामित्व लिएर सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दिने र कार्यान्वयन हुने कुरामा प्रतीक्षामा छौं । माननीय सांसदहरुको समितिनै यसरी निरीह बन्न थाल्यो भने, भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्ने हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रति भरोसा र विश्वास कतिञ्जेल रहने ? यो प्रश्न नउठोस् भन्नका खातिर सदासयताका साथ खुलापत्र लेखेको छु । टुक्रे र खुद्रा उडान नभई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्वका धेरै सहरहरुमा नियमित व्यावसायिक उडान होस् र हामी सबै सिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हामी लाग्न सकौं भन्ने अठोट र दृढताका लागि यो खुलापत्र प्रेषित गरेका छु ।
भैरवटोल पोखरा ।

(मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष हुन्)