नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको संविधानले जातीय भेदभावलाई गम्भीर अपराधका रूपमा किटान गरिसकेको छ । तर पनि, सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा दीपक मलिक (डोम) को घर महायज्ञका नाममा भत्काइएको घटना नेपालमा जातीय विभेद अझै जरो गाडेर बसेको प्रमाण हो । यो कुनै सामान्य घटना होइन— यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको जातीय दमनको ज्वलन्त उदाहरण हो । चाहे धर्मको आडमा होस् या चाहे अरु कुनै बहानामा नागरिकमाथि जातीय विभेद गर्न पाइन्न र हुँदैन । जातीय छुवाछुत मानव सभ्यताको कलंक हो । यसको अन्त्य नगरी मानव धर्म हुँदैन । तसर्थ धर्मका बहानामा गरिएका विभेद झन् धेरै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ ।

महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका बजरंगी बाबाले दलित परिवार त्यहाँ रहे महायज्ञ नहुने अडान लिएपछि स्थानीय पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको मिलेमतोमा घर भत्काइएको हो । जनप्रतिनिधि नै जातीय भेदभावको संवाहक बनेको यो घटनाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समाजमा सामाजिक न्याय स्थापना बनाउने काममा जनप्रतिनिधिले योगदान दिनुपर्छ । तर सिरहाका जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदका मतियार बनेका छन्, जुन ठूलो दुर्भाग्य हो । नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको लामो समय बितिसकेको छ । तर कानुनले तोकेको सजाय लागु गर्ने निकायहरू नै मौन बस्दा दलित समुदायमाथिको अत्याचार कायमै छ ।

यो घटनाले जातीय विभेद नेपालमा कति गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाएको छ । समाजमा समानता कायम गर्न कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । पीडित परिवारलाई उचित न्याय, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । धर्म मान्ने सबैलाई स्वतन्त्रता छ, तर धर्मकै नाममा कसैलाई उठिबास लगाउनु गम्भीर अपराध हो । जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि केवल कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन, राज्य संयन्त्र र समाज दुवै जागरूक हुनुपर्छ । सिरहाको यो घटना न्यायिक परीक्षणको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता अमानवीय घटनाहरू दोहोरिन नदिन सकियोस् ।