पोखरा । देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । जनप्रतिनिधि, अदालत, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसन, प्रहरी, कारागार तथा सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीले जनतालाई सुशासन दिन सकेमात्र वर्तमान व्यवस्थाप्रति भरोसा बढेर जाने बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सबैले अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका कार्यालयमा कार्यगत दोहोरोपन देखिएको स्वीकार्दै उनले यसलाई हटाउन आफू लागीपरेको उनको भनाइ थियो । प्रशासनिक खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका संरचनामा सुधार गर्दै जानुपर्ने जनाए । पूर्वमुख्यन्त्री तथा एमाले नेता खगराज अधिकारीले समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

सुशासनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्र वित्तीय र राजनीतिक दबाबमा रुमल्लिएको आरोप

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा पौडेलले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नेतृत्व इमान्दार भएमात्रै ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै समाधान हुने बताए । सुशासनमा समाजका सबै नागरिकहरुको हीत, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायको सुनिश्चितता रहने भन्दै उनले सुशासनमा सबैका लागि समान कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन, खुला र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, आफ्नो कार्यप्रतिको जवाफदेहिता, नैतिकताको पूर्ण परिपालना र नागरिक क्रियाशिलता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुशासन आम नागरिकको रोजाइको विषय रहेको र सुशासनको विपरित अर्थ बुझाउने अर्को शब्द भ्रष्टाचार रहेको उनको भनाइ थियो । पद, अधिकार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी अवैध वा अनैतिक क्रियाकलापका माध्ययमद्वारा अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नु, भड्किलो जीवनशैली व्यतित गर्नु भ्रष्टाचार रहेको र यसले सुशासनलाई समाप्त गर्ने, विकास र समृद्धिमा बाधा पु¥याउने र नागरिक हकलाई निस्तेज पार्ने उनले बताए । सुशासनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्र वित्तीय र राजनीतिक दबाबमा रुमल्लिएको उनले जनाए ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका उपसचिव राकेश पाण्डेले भ्रष्टाचारको वर्तमान परिदृश्य र हाम्रो अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले महंगो निर्वाचन प्रणाली, दृढ इच्छाशक्तिको कमी, प्रशासनिक र राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर उत्तरदायित्व संस्कृतिका कारण अनियमितता बढेको बताए । दण्डहीनता, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति, सामाजिक कुरीति र विसंगति, बढ्दो असामाजिक क्रियाकलाप र अपराध, मानवीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास र भड्किलो जीवनशैली र देखासिकी भ्रष्टाचारका कारण रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसले लोकतन्त्र र विधिको शासन कमजोर हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर हुने, संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका दायित्व र नागरिकका हक प्रत्याभूति हुन नसक्ने, अर्थतन्त्र कमजोर हुने, समृद्धिमा अवरोध आउने, गरिवी र बेरोजगार बढ्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत क्षेत्रहरु प्रभावित हुने, मानव अधिकारको संरक्षणमा बाधा पुग्ने जस्ता असरहरु देखिने उनको भनाइ थियो ।

दुवै कार्यपत्रमाथि राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी तथा गैरसरकारी, स्वतन्त्र नागरिक समाज गरी ४ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । ४ वटा समूहबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी मुख्यमन्त्रीलाई सुझावका रुपमा पेस गरिने मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए ।