सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्दा जसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो, सो अनुरुप हुन सकेको छैन । उल्टै स्वास्थ्य बिमा धराशयी बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल नै गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । अब सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गरोस् भनी स्वास्थ्य बीमितहरु प्रतीक्षामा छन् । नेपालको संविधानमा जनस्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा उल्लेख भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्न ।

स्वास्थ्य बिमा सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आलटाल गरी २ महिना लगाउनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सरकारले यो गर्न सक्दैन, रकम पुग्दैन, बजेटले धान्दैन भन्ने विषय जोडेर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल आफैंले प्रतिवेदन सुनाएका छन् । प्रतिवेदनमा जे छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै सुझाव समितिले प्रस्तुत गर्ने र सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यसको सार र सरकारको योजना ल्याउनुपर्ने थियो । यसो नगरी स्वास्थ्य बिमाको मर्मलाई नै छायाँमा पारेर सरकारले यही अवस्थामा निरन्तरता दिन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै नैराश्य पैदा हुने गरी प्रतिवेदनलाई गोलमटोल बनाएको छ ।

स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री नै स्पष्ट नहुनु र सरकारको बोली बोल्दा नागरिकलाई नैराश्य दिनु उचित होइन । सरकार स्वयंले ल्याएको योजना धराशयी किन बन्दै छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल स्वयंले १ लाखको स्वास्थ्य बिमालाई ५ लाख पुर्‍याउने भन्दै कार्यदल बनाएका थिए । तर सुझाव प्राप्त गरेको २ महिनापछि सार्वजनिक गरी थप अन्योल सृजना गरेका छन् । अब स्वास्थ्यमन्त्री गम्भीर भएर बलियो आधारसहित स्वास्थ्यको बजेट बढाई स्वास्थ्य बिमाको रकम समयमा निकासा गर्नेतर्फ जोड दिन लाग्नुपर्छ । नेता, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै बिमा सुविधा लिँदा ३० अर्ब खर्च हुन्छ तर सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य बिमामा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ७ अर्ब ५० लाख मात्र खर्च निकासा गरिएको छ । १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गर्नै बाँकी छ ।

अहिले सरकारसँग बजेट छैन भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिँदै छ । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई एकीकृत कार्यक्रमका रुपमा लगी आम नागरिकलाई समान रुपमा स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्छ । बिमाको दायरा ५ लाख होइन, पहिले १ लाखलाई नै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । आगामी बजेटमै समेटिने गरी यससम्बन्धी योजना बनाओस् । सुर्ती एवं मदिराजन्य पदार्थ, गुलियो पेय पदार्थमा कर बढाउने र त्यसबाट केही हिस्सा रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता विषयमा समेत सरकारको ध्यान पुगोस् । विकास, निर्माण नागरिक स्वस्थ भएमात्र सम्भव छ ।