पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन नवौं बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू उठाएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई आवश्यक सुधारका कदम चाँडो चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
सांसद निर्मला थापाले लोकल मदिरा ब्रान्डिङ विधेयकबारे जानकारी गराउँदै विधेयकको अन्तक्र्रिया प्रक्रिया पूरा भएपनि विधेयक अघि नबढेको गुनासो गरिन् । उनले सो विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद प्रकाश बरालले कास्कीको पुम्दीभुम्दी र स्याङ्जाको फेदीखोला सडक अन्तर्गत छोरेपाटन शान्ति स्तुपा नजिक छापा भन्ने स्थानमा गत वर्षको बाढीले करिब १५० मिटर सडक भासिएको विषय उठाए । उनले सो सडकको चौडाइ मात्र डेढ फिट रहेको उल्लेख गर्दै पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस्तो सडकको सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने ‘कति जना नागरिक दुर्घटनामा परेपछि मात्र सरकारले यो बाटो बनाउनेछ?’

सांसद रेखा गुरुङले पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा विकास प्रक्रियामा चुनौती थपिएको बताइन् । उनले ठेकेदार कम्पनीहरूले भुक्तानी नपाएपछि काम रोक्ने समस्या दोहोरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थाको कारण खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले विकास प्रक्रिया एकै प्रकारको रहनुपर्नेमा पनि प्रश्न उठाइन् ।

सांसद रेश्मबहादुर जुग्जालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरे । उनले १८ घन्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने घिसिङको नेतृत्व प्रशंसनीय रहेको भन्दै सरकारको निर्णयलाई ‘विचौलियाको इसारामा गरिएको’ संज्ञा दिए ।

सांसद श्यामराजा महतले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ४ र ८ नम्बर वडा जोड्ने पुल क्षतिग्रस्त बनेको विषय पुनः उठाए । उनले गत वर्ष बाढीले दुलेगौंडाको बजार र बस्तीलाई असर गरेको स्मरण गराउँदै स्थानीय बासिन्दाहरूले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने ढुंगाहरू नहटाइए गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएको बताए । उनले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले दिए जवाफ
सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले जवाफ दिएका छन् । उनले होमस्टे कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउँदै होमस्टेका लागि १० घर आवश्यक पर्ने मापदण्ड रहेको स्पष्ट गरे। तर, निरीक्षण गर्दा कतिपय स्थानमा आवश्यक घर संख्या पूरा नभएकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

उद्योग तथा व्यवसायका जरिवानाका विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा चासो लिएको भन्दै उनले जरिवानाको शुल्क समायोजनबारे पुनः अध्ययन गरिने आश्वासन दिए । सांसदहरूले उठाएका विषयहरूमा सरकारको थप स्पष्ट नीति आउनुपर्ने भन्दै बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।