नेपालको संविधानले घोषणा गरेको संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई उच्च शिक्षाको अधिकार दिए अनुरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालनको जमर्को देखाउँदै गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ जारी ग¥यो । त्यही वर्ष २०७६ फागुन ४ गते संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मलाई कुलपति नियुक्त गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र प्रमुख सचिव हरि बस्याल साथमा जानु भई पश्चिमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भुइँ तलाको कोठामा मेरो पदस्थापन गर्नुभएको सम्झना ताजै छ ।

जीवनमा विभिन्न सार्वजनिक पद धारणा गरिसकेको सन्दर्भमा यो नियुक्ति उमेरका हिसाबले अन्तिम जस्तै हुँदा जागिरे मनोवृत्तिभन्दा पनि आफ्नो अनुभवको सदुपयोग गर्दै आफ्नै प्रदेशका लागि ठोस योगदान दिँदै सम्झनायोग्य काम गरेर देखाउने इच्छाले यो स्वीकार गरेको थिएँ । त्रिविवि अस्कलको विज्ञान विषयका स्नातक मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि एउटा नमुना विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हुटहुटी र मनाशायले आफ्नो कार्यकालमा केही गरौं भन्ने इच्छाले पछ्याएको हुनुपर्छ । अन्य योजना जस्तै गण्डकी टेक्निकल स्कुल र गण्डकी विज्ञान तथा प्राविधिक इन्स्टिच्युट जस्ता संस्था सञ्चालनमा ल्याउने अभियानभित्र गण्डकी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण सपना थियो ।

यस वर्षदेखि नेपालमै पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा एआई पढाउन थालेको यो विश्वविद्यालयमा अहिले ५२ जिल्लाका विद्यार्थी छन्

मेरो नियुक्ति भए पनि एक्लो हुँदा अर्को व्यवस्था नभइञ्जेलसम्मका लागि विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि १० आंै तहका अधिकृत घनश्याम पौडेलको संयोजनमा केही कर्मचारी खटाइएको थियो । नियुक्ति पाएको केही दिनमा नै गण्डकीमा काम गर्दा आफ्नो कार्यकालमा राम्रो नाम कमाउनु भएका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी पौडेल, प्रमुख सचिव हरि बस्याल र महान्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरे भएर तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका बेलचौतारा पुगेर गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि जमिन हेर्ने काम भएको थियो ।

२०७६ चैत ११ गतेदेखि विश्वलाई नै पीडा दिएको कोभिड महामारीको फैलावटले नेपाल अछुत थिएन । हिँडडुल गर्न रोकावट भएका बेला मलाई पनि खुलेर काम गर्ने वातावरण थिएन । तर निस्क्रिय भएर बस्न सकिएन, मनले मानेन । कोभिड नियन्त्रण र जनसमुदायको स्वास्थ्य ख्याल राख्दै आवतजावतमा समेत त्यस्तो डरलाग्दो बेलामा पोखरा ३२, खासगरी राजाको चौतारा वरपरका जनसमुदायसँग टाढा टाढा छरिएर मास्क लगाउँदै गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि जमिन उपलब्ध गराउन छलफल कार्यक्रम राखिएको यस दिनमा म लगायत डा गिरिधारी पौडेल र मुख्य न्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरे थियौं । यसका साथै समाजसेवीहरु दुर्गा पण्डित, धर्मराज पण्डित, वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की लगायत स्थानीय जनसमुदायसँगको छलफल फलदायी रहेको सन्दर्भमा मालेपाटन र मालमोल र शुक्लागण्डकीमा गरेर ५ सय २६ रोपनी उपलब्ध हुन सक्ने सहमति भयो ।

२०७७/०३/२१ गते बिहान गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिस पत्र लिएर काठमाडौं प्रस्थान गरें । बाटामा पर्ने दमौली, खैरेनी, मुग्लिन जस्ता पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने प्रमुख बजारसमेत सुनसान र निर्जनजस्तै देखिने हुँदा मनमा एक प्रकारको त्रास लिँदै दिनको २ बजे सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रवेश गरें । बाटोमा कहीँ खाने व्यवस्था नहुँदा भोक लागेको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव, हाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको कार्याकक्षमा पाउरोटी र चिया लिएपछि जमिन उपलब्ध गराईदिन अनुरोधको गरेको थिएँ ।

त्यही बेला भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मेरा मित्र केदार न्यौउपाने कताबाट आईपुग्नु भएको मौका परेछ, मुख्यसचिव रेग्मी बाबुले एक हप्ताभित्र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सकिदिनुस मात्र भनेका थिए कि मलाई सचिव केदारजीले आफ्नो मन्त्रालयमा लगेर प्रक्रिया अगाडि बढाई दिनुभयो । निवेदन दर्ता भएको सातौं दिन असार २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माग अनुसारको जमिन दिने निर्णय भएको देख्दा निजामती कर्मचारीहरुको सहयोगले सहज भएको अनुभव भयो ।

जमिन पाएपछि खुसिको सीमा रहेन । पोखरा फर्केपश्चात विभिन्न विषयका पाठ्यक्रमको खाका तयार गर्ने काम भयो, खेस्रा तयार भयो तर हाम्रो जोड सूचन प्रविधिमा थियो । मेरा मित्र खड्कबहादुर रानभाट र तेज गुरुङको जोड भने खेलकुद व्यवस्थापनको पढाइ हुनुपर्नेमा थियो । अर्कोतर्फ नेपालको शैक्षिक इतिहासमा यो पहिलो विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद्को अवधारणा (बोर्ड अफ ट्रस्टी) मा आधारित भएर सञ्चालनमा आउँदै गरेको थियो ।

भावी कुलपतिले कलेज चलाउने सम्बद्दता दिंदै रकमको खेलबाट बच्न सकेन भने विश्वविद्यालय समाप्ति उन्मुख हुन जाँदा अर्को दुर्भाग्य हुनेछ

२०७७ भदौ ८ गते बेलुकी ६ बजे पहिलो पटक न्यासिक परिषद्को जुम बैठक बसेकोमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सम्बोधन गरेको ऐतिहासिक साँझको सम्झना अविस्मरणीय छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि छुट्टै कार्यालय भवन आवश्यक हुँदा मुस्ताङ चोकको हवाई विभागको भवन लिने मनसायका साथ मुख्यमन्त्रीको पत्रसहित पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुरा राख्न साथ उक्त भवन प्रयोग गर्न पाइने भएको सन्दर्भमा भवनको माथिल्लो तलामा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बस्ने निधो भयो । तलका दुई तलामा गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएसँगै पार्दी एउटा स्कुल भवन भाडाममा लिने निर्णय भयो ।

महेन्द्रपुलको हुलाक घरको माथिल्लो तलामा सूचन प्रविधि विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अत्याधुनिक कक्षाकोठा निर्माण भए । जसमा प्रत्येक शिक्षक र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको मात्र नभई मौसम अनुकुलका सितल दिने र न्यानो बनाउने कक्षाकोठा तयार गरिएको थियो । यसै सिलसिलामा उपकुलपति र क्रमश रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि प्राज्ञिक आवश्यकताको पहिचान र त्यसैको आधारमा व्यवस्थापन, फार्मेसी, सूचना प्रविधि, कानुन र खेलकुद व्यवस्थापनका पाठ्यक्रम, प्राज्ञिक परिषद गठन, डिन नियुक्ति गर्दै पार्दी स्थित एउटा स्कुल भवनमा पढाइ सञ्चालन भएको थियो ।

ब्याच्लर अफ फार्मेसी विषयको पढाइ भने पोखरा ३२ को वडा भवनमा ल्याउन सक्यौं । न्यासिक परिषदमा पनि केही समस्या देखा नपरेका होइन कि केही जिम्मेवार सदस्यहरु अध्यक्ष पद नपाएको झोंकमा असन्तुष्टि जनाउँदै एकै पटक ६÷७ जनाले पदबाट राजीनामा दिएको तीतो अनुभव ताजै छ । तर, अध्यक्ष डा दिनेश देवकोटाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै गर्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनले अर्को रुप लिएको हो । वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की सदा सहयोगी रहनुभयो ।

हाल मालमुलमा निर्माण भएका कक्षाकोठामा नै सूचना प्रविधि, फार्मेसी र व्यवस्थापन विषयको पठनपाठन हुँदै आएको अवस्था छ भने केवल कानुन र खेलकुद व्यवस्थापन विषयका कक्षा सार्न बाँकी छ । अन्वेषण तथा आविष्कार केन्द्रको भवन निर्माण भई केही उत्पादन सुरु भएको छ र कम्तीमा पनि विश्वविद्यालय परिवारले पिउने पानी आफैं उत्पादन गरेको छ । बाहिर किन्न परेको छैन । यसरी नै यस अवधिमा कोदोको रक्सीलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्नेबारे वर्षौं वर्षौंको अनुसन्धानपछिको फर्मुला तयार भई गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, उद्योग मन्त्री र उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच पनि प्रस्तुत गर्दै छलफल भएको छ । तर यसतर्फ सरकार मौन छ, यो दुखद हो ।

शैक्षिकतर्फ यस वर्षदेखि कृतिम बुद्धिमता विषयको पढाइ नेपालमा पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा सुरु भएको छ । विशुद्ध शैक्षिक् वातावरणका कारणले गर्दा यस विश्वविद्यालयमा यस छोटो अवधिमा ५२ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भातृ संघठनहरु र प्राध्यापक र कर्मचारी संघ, संगठनहरुको उपस्थति नहुँदा समयमा पढाइ सकिने, परीक्षा हुने र परीक्षाफल पहिले नै तोकिएको मितिमा हुने गर्दा अर्थात एकेडेमिक क्यालेन्डर÷प्राज्ञिक कार्यतालिका अनुसार एक दिन पनि फरक नपर्ने अवस्था छ । यसले अविभावक र विद्यार्थीमा गण्डकी विश्वविद्यालयप्रति विश्वास जागेको हुँदा यस छोटो धेरै हुम्ला, जाजरकोट, महोत्तरी, रौतहट, राजविराज, कपिलवस्तु र संखुवासभाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

रजिस्ट्रार डा कैलाश तिमिल्सिनाको पारदर्शी कार्यशैलीले विश्वविद्यालयभित्र आर्थिक बेथिति र विसंगति नहुँदा बेरुजुको अवस्था न्यून छ तर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा केही दुखद र कमजोरी पक्ष पनि छन् भने र सुखद पक्ष पनि छन् । उदाहरणका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयको औचित्य बारे सरकारको नेतृत्वले नै विभिन्न कार्यक्रममा प्रश्न उठाउने र यसको औचित्य छैन भनिदिने र बजेटमा समेत घटाउने गर्दा विश्वविद्यालयले प्रगति चाहे जस्तो गर्न नसकेको हो । काम गर्न सहज नभएको कुरा आउने कुलपतिले बुझ्न आवश्यक छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरेकामध्ये मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले भने तुलनात्मक रुपमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समय समयमा छलफल गर्दै ठूलो सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँका पालामा विश्वविद्यालयलाई दिने रकम एकमुष्ठ विश्वविद्यालयलाई दिने जुन व्यवस्था अपनाउनु भयो, त्यो अति सुन्दर र फराकिलो एवं निस्वार्थ भावनाले ओतप्रोत थियो । त्यस बेलाका अर्थ सचिव बैकुण्ठ अर्यालको कार्यशैली नै उदार मन र सकारात्मक थियो । अब आएर अनुदान रकम सामजिक विकास मन्त्रालयबाट दिन थालिएकोमा कतै सामजिक विकास मन्त्रालयले नियन्त्रण गरेको चाहना राखेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको हुँदा गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ हेर्न, पढ्न र बुझ्न सम्बन्धित सबैलाई संकेत गरेको छ कि बोर्ड अफ ट्रस्टीको पालना गर्ने कि नगर्ने ?

बितेका दिनमा बजेट दिने कामलाई नियन्त्रणको हतियार बनाउँदै कहिले कोलेनिकामार्फत् गर्ने र कहिले कसले गर्ने गरे अनुसारको अस्थिर नीतिले विश्वविद्यालयलाई सुखद भएको छैन । फलस्वरूप रकम निकासमा ढिलाइ गर्ने र विश्वविद्यालयलाई सल्लाह पनि नगरी बजेट घटाई दिने जस्ता निकृष्ट निर्णयले विश्वविद्यालयको प्रगति सजिलो छैन । फार्मेसी विषयमा पढाइ गर्दा प्रदेश सरकारको लगानी गर्ने नेपाल सरकारको नीति भए पनि आर्थिक सहयोग दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले नजाने झैं गरेर बेवास्ता गरेको गर्दै आएको छ ।

जे होस्, मेरो कार्यकालमा भएका उपलब्धिमा

१) आवश्यक जमिनको व्यवस्था,

२) आविस्कार केन्द्रको भवन निर्माण र सञ्चालन,

३) विभिन्न विषयका पाठ्यक्रम निर्माण,

४) कानुन, व्यस्थापन, खेलकुद व्यवस्थापन, फार्मेसी र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकसम्म अध्यापन र आर्टिफिसियल इन्टेलेइजेन्स विषयमा स्नातकोतर तहसम्म पठनपाठन

५) कक्षाकोठा निर्माण,

६) बैठक र कार्यक्रम हाल निर्माण, पाहुना कोठा, पुस्तकालय भवन र कार्यक्रम सञ्चालन हल निर्माण

७) खेलकुद मैदान निर्माण

८) सुन्दर बगैचा निर्माणाधीन

३२) विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालसँग सम्झौता मुख्य छन् ।

अब आउने कुलपतिले गर्नैपर्ने काम यस प्रकार छन्ः
१) सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध अडान लिन र बाधा अड्काउ फुकाउ भिड्न, आफ्नो कुरा बुझाउन र अडान लिन सक्छ सक्दैन अन्यथा कुलपति नेपाल सरकारको कर्मचारीजस्तो हाकिमको मुख ताक्ने जस्तो हुनेछ ।

२) शिक्षामा लगानी दीर्घकालीन हुन्छ । आजको भोलि नै उपलब्धि खोज्ने मानसिकताबारे जनसमुदाय र सरकारलाई बुझाउनु आवश्यक छ ।
३) त्रिविविको जस्तै बेरुजुको चाङ हेरेर यस विश्वविद्यालयले एउटा पाठ सिकेको छ, बेरुजू शून्य बनाउने संस्कृतिको सिको गर्दै निरन्तरता दिनेतर्फ ध्यान दिने कि नदिने ?

४) विश्वविद्यालयले एक प्रकारको आफ्नो बाटो तयार गरिसकेको सन्दर्भमा काम र माम ÷रोजगारसँग जोडिएर जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, इन्जिनियरिङ र एमबिबिएस विषयलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने ?

५) स्याङ्जा, चापाकोटको अस्पताल लिनेबारे सम्झौता भएको छ र उक्त जमिनको भवन प्रयोग गरी अस्पतालमार्फत सेवा दिने स्वास्थसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लैजानेतर्फ योजना बनाउने कि नबनाउने ?
६. यस विश्वविद्यालयमा थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शुक्लागण्डकीको कोत्रे नजिक स्थानीय जमिन दिन सहमत भएको अवस्थामा जमिन लिन सक्नुपर्ने हुन्छ

७) आविष्कार केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्दा उत्पादनमुखी हुनका साथै मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गराउन सकिन्छ ८) पोखरा महानगरपालिका ग्यारजाति भन्ने ठाउँमा आइटी केन्द्र निर्माण गर्न सकिएमा विदेशी कम्पनीहरु आउन सक्ने आश्वासन प्राप्त भएको सन्दर्भमा सूचना प्रविधि हब बन्न सक्ने प्रवल सम्भावन रहन्छ । ९) विश्वविद्यालयको खर्च कटौती गर्न त्यति नै आवश्यक रहने सन्दर्भमा उपकुलपति पद खारेज गरी कुलपतिले थप जिम्मेवारी लिन सकिने पनि गर्न सकिन्छ, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति आउन जरुरी छ ।
१०) विश्वविद्यालयलाई चुस्त बनाउन प्रशासनिक र शैक्षिक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा अब ढिला गर्नु हुँदैन । ११) अब सबै शैक्षिक कार्यक्रम ३२ नं वडा मा चल्ने वातावरण हुँदा खर्चमा समेत कमी आउने र आजसम्मको आर्थिक भार कम हुँदै जानेछ ।

१२) विश्वविद्यालयको १० वर्षे रणनीति नै मार्गदर्शन भएकाले यसको कार्यन्वयन महत्वपूर्ण छ ।

यसरी नै दान रकम संकलन सुरु भएको सन्दर्भमा थप अनुदान संकलन अभियानलाई अगाडि बढाउने कार्यलाई त्यतिकै महत्व दिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयलाई सुसञ्चालन गर्न कुलपतिले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन र विभागीय प्रमुखहरुको मात्र नभई प्रशासनिक कर्मचारीहरुको मन जित्न र टिम स्प्रिट जगाउन सकेन भने प्रगतिको सट्टा अधोगति र कलह हुँदै देश भित्रका ठूला विश्वविद्यालय जस्तै हुन जानेछ । आउँदो कुलपतिले नेताहरुको दबाबमा कलेज चलाउने सम्बद्दता दिंदै रकम, कलमको खेलबाट बच्न सकेन भने यो विश्वविद्यालय समाप्ति उन्मुख हुन जाँदा अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।

यस विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र ढंगले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ अनुसार सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक भईदियो भने केही वर्षपछि यो विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर हुँदै एक गुणस्तरीय एवं नमुना विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । जहाँ तालबन्दी हुँदैन, राजनीतिक खेल हुँदैन, क्रमश विशुद्ध प्राज्ञिक थलो हुन पुग्छ, अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय हुन् पुग्छ । चालु पुँजी आवश्य नपर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी सहयोग जुटाउन जाँदा सरकारमाथिको बोझ कम हुन जाने निश्चित भई आफ्नै आम्दानीले चल्न सक्ने एउटा नमुनाविश्व विद्यालय हुन पुग्ने देखिन्छ । यसो हुन जाँदा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको सपना र कल्पनाले साकार रुप लिन्छ । गण्डकी विश्वविद्यालय नेपालकै उत्कृष्ट एवं नमुना शैक्षिक थलो बन्छ ।
(प्राडा गुरुङ गण्डकी विश्वविद्यालयका संस्थापक कुलपति हुन् )