पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा अपांगता भएकी सुनिता थापा सांसद बनेपछि दोभाषेको व्यवस्था भएको छ । अपांग भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशले छुट्टै ऐन नै बनाउँदै छ । गण्डकी सरकारले चैत १० गते अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

विधेयकमाथि बुधबार सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलमा सांसद थापाले आफूहरुलाई करुणा होइन, समान अवसर चाएिको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई सहानुभूति होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन चाहिन्छ । हामीलाई परोपकार होइन, राज्यले सुनिश्चित गर्ने कानुनी अधिकार चाहिन्छ ।’

अपांगता भएकाहरु सक्षम नागरिक बन्न चाहे पनि राज्यका संरचना अझै पनि अपांगमैत्री नरहेको उनको गुनासो छ । अहिले प्रदेशले ल्याएको विधेयकमा धेरै सकारात्मक प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधेयकलाई अझ सशक्त बनाउन उनको सुझाव छ । ‘अपांगता कमजोरीको आधारमा नभई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट परिभाषित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता कमजोरी होइन, समाजले सिर्जना गरेको असमान संरचनाले निम्त्याएको चुनौती हो ।’

सांकेतिक भाषा अनुवादकको व्यवस्था हुनुपर्ने, भाषा अधिकार र सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्र, सांकेतिक भाषा शब्दकोशको पूर्णता लगायतको माग उनले गरेकी छन् । ‘सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्र स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ, यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसाबाट बचाउन विशेष सुरक्षा संयन्त्र बनिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारी ऐनमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सहुलियत ऋणको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक भवन, यातायात, डिजिटल प्रविधिलाई अपांगता मैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

छलफलमा सीताकुमारी सुन्दास, दमयन्ती रुचाल, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, सरस्वती गुरुङ र भक्तबहादुर कुँवरले भाग लिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपांगता भएकाको संख्या ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ छ भने गण्डकी प्रदेशमा ७२ हजार ३ सय ३० छ । कति अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै परिचयपत्र विहीन र राज्यको तथ्यांक बाहिर रहेको सांसद थापाले बताइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयकले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगार जस्ता विषयलाई समेटेको जनाए । गण्डकी सरकारले यो वर्ष अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।