पोखरा । प्रदेश संरचना स्थापना भएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको नजिकमा रहेर काम गरेको दाबी गरे पनि संस्थागत क्षमता बढाउन सकेको छैन । न त प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छ, न आम्दानी र खर्च बढाउनै सकेको छ ।

खुद्रे र वितरणमुखी बजेटबाट सरकार माथि उठ्न सकेको छैन । बजेटका मुखमा सरकार फेरिरहने अनि केन्द्रमा राजनीतिक उचारचढाव हुँदा त्यसको हावा प्रदेशस्तरमा स्वाभाविक रुपमा पर्ने गरेको छ । नागरिकका सवाल सम्बोधन गर्ने र रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अहिले ससाना योजना शिलान्यास र उद्घाटनमै रमाइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा प्रशासनिक खर्चमा कुनै कमी आएको छैन ।

गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालयबाट ७ वटामा झारियो । बढी खर्चिलो भयो भनेर त्यसो गरिए पनि प्रशासनिक खर्च घट्नुको साटो उल्टो बढेर गयो । मन्त्रालय घटे पनि सचिवको संख्या घटाइएन । गाडीहरु गुडिरहे । कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च त हुने नै भयो । नमुना कार्यालय छनोट र पर्यटन बिदामा नाममा भइरहेको खर्चतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । बरु उल्टै मुख्यमन्त्री र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको निवास र कार्यकक्ष मर्मतका लागि मन फुकाएर खर्च गरियो ।

लाखौं खर्चेर गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएको छैन । अनि अध्ययनका लागि भनेर गठन गरिएका समितिले समेत काम अगाडि नबढाएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीमा पहिलोपटक नियुक्त भएदेखि नै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेर प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटलगत्तै मुख्यमन्त्रीले समिति त गठन गरे । तर समितिले काम गर्न भने सकेन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोहोर भदौमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए। तर, संयोजक पौडेलको व्यस्तताले काम अगाडि बढेन ।

अहिले त्यही समितिलाई सरकारले ब्युँताएको छ । त्यसो त सरकारले राजश्वको स्रोत खोज्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने बारेमा अध्ययन गर्न ४ महिना अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले समेत कुनै काम गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैंले स्थापना गरेका तीन संरचना खारेजको निर्णय गरिसकेपछि  प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनका लागि पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा फेरि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

समितिलाई तीन महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेका संगठनहरू अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै, समीक्षा आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।

गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रभावहीन रहेको ठहर गरिँदा, दुग्ध विकास बोर्ड भने कार्यालय र स्पष्ट जिम्मेवारीविना सञ्चालनमा रहेको सरकारको ठहर छ । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बोर्डमा पूर्वसांसद तिलबहादुर महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना चुलिएको थियो ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)लाई थप समय र लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारको तत्कालीन निर्णयले यसलाई खारेज गरियो। तर, यसको खारेजीबारे नागरिकस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

सरकारले गठन गरेको समितिले प्रदेशका विद्यमान निर्देशनालय, सरकारद्वारा स्थापित तथा हस्तान्तरण गरिएका संगठनहरूको पुनरावलोकनबारेमा अध्ययन गर्नेछ। हालका संरचनाहरूको स्थिति, उनीहरूको प्रभावकारिता तथा आवश्यकता मूल्यांकन गरी, निरन्तरता दिने, सुदृढ बनाउने वा खारेज गर्नेबारे सिफारिस तयार गरिनेछ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’ अवधारणालाई प्रशासनिक सुधारको आधार मान्दै, संगठनहरूलाई अधिक चुस्त, कार्यमुखी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट तथा समिति सदस्यहरूको सुविधा

समितिलाई अध्ययन कार्यका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संयोजकलाई विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुरुआती स्केल बराबरको मासिक तलब उपलब्ध गराइनेछ। साथै, यातायात खर्च ३५ हजार, आवास खर्च २० हजार, एकमुष्ठ संयोजक भत्ता ४० हजार, सञ्चार खर्च ५ हजार, र खाजा खर्च ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

सदस्यहरूलाई प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरुआती स्केल बराबरको तलब दिइनेछ। उनीहरूले मासिक २५ हजार यातायात खर्च, २० हजार आवास खर्च, ५ हजार सञ्चार खर्च, र ५ हजार खाजा खर्च प्राप्त गर्नेछन्।

समितिलाई मौजुदा ऐन, नीति तथा कानुनहरूको अध्ययन गरी विश्लेषण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। सेवा प्रवाह प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथ्यपरक अनुसन्धान गरी सिफारिस तयार गर्ने कार्य समेत समितिले गर्नेछ।

समितिले आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्नेछ। समितिको कार्यकाल तीन महिनाका लागि रहनेछ, तर आवश्यक परेमा समयावधि थप गर्न सकिनेछ। बैठकमा आमन्त्रित विज्ञ तथा सहयोगी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्डअनुसार भत्ता प्रदान गरिनेछ।