नेपाली नागरिकमा अहिलेको जति निराशा कहिल्यै थिएन भनेर नेताहरु नै भन्छन् । जब कि लोकतन्त्रका ३० वर्षमा नेपालले गरिबी निवारणमा फड्को मारेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा पनि उस्तै प्रगति गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत थुप्रै सूचक सकारात्मक तरिकाले उकासिएका छन् । तै नागरिक निराशमात्रै होइन, आक्रोशित पनि छन् । यसको मूल कारण देशमा स्थापित हुन नसकेको सुशासन हो । कानुनी राजको अभाव, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको व्यवस्थाकै कारण नागरिक वाक्क भएका छन् । त्यसमाथि दलहरुले चुनावी गठबन्धन एउटासँग गर्ने र सरकार अर्काेसँग मिलेर बनाउने, त्यसमाथि धोका दिएर फेरि काँध फेरिरहने प्रवृत्तिले पनि नागरिकमा निराशा बढेको छ ।

सुशासनको अभावका कारण सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता छैन । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व न्यून छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू पनि नभएका होइनन् । थुप्रै देशमा नेपालमा जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शक्तिशाली आयोग छैन । खास गरी डेनमार्क, नर्वे लगायत देश संसारमै कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छन् । ती देशमा हाम्रोमा जस्तो आयोग छैन । हाम्रोमा भने भ्रष्टाचार अति मौलाएको छ र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, स्वीडेन लगायत देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्कृति जनजनसम्म पुगेको छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै आयोग नभए पनि भ्रष्टाचार कम र सुशासन धेरै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनजनसमै सुसंस्कृत संस्कृति चाहिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नासाथ सबैभन्दा धेरै आरोपको तारोमा नेताहरु पर्छन् । तर शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, कानुनकर्मी, चिकित्सकदेखि सबैथरी पेसाकर्मी र व्यवसायी पनि भ्रष्टाचारका कि प्रत्यक्ष कर्ता छन् कि मतियार । हो, यसैले हाम्रा सबैजसो सार्वजनिक निकायमा सुशासन अभाव छ । तसर्थ सुधार नेताहरुबाट सुरु गर्नुपरे पनि सुधारको आवश्यकता सबैतिर छ । दण्डहीनताको अन्त्य मुलुकमा अर्काे मुख्य आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक पाटोमात्रै होइन, दण्डहीनता, कानुनीराजको अभाव पनि झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो । कानुनका अघि सबै समानको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ र सुशासन पनि मौलाउँछ ।