शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । माओवादीको हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकु नेपाली सेनामा समायोजनको काम पुरा भएतापनि शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको द्वन्द्वपीडित न्याय र परिपूरणको काम पुरा हुन सकेको छैन । ति कामलाई पूरा गर्न गठन भएको संक्रमणकालीन न्यायका सयंन्त्रले पीडित पक्षको तथ्य संकलन गरेको छ । पीडितलाई न्याय तथा अन्य परिपूरणको काम पूरा हुन नसक्दा अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने सकेको छैन ।

२०७९ साउनदेखि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानवीन आयोग पदाधिकारी विहिन छन् । पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बन्यो । नयाँ कानुन अन्तर्गत दुबै आयोग गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले २०८१ साल कातिक २ गते बनाएको ओमप्रकास मिश्रको संयोजकत्वको सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) असफल भयो ।

अर्को सर्च कमिटी नबनेको अवस्थामा एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न केन्द्रीत हुने प्रतिवद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुबै आयोगको गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेमा सहमति जनाए । जुन प्रतिबद्धताले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाले फेरी गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पीडितको यथोचित पहिचान र सूचीकरण प्रभावकारी परिपूरण कार्यक्रमको पूर्व शर्त हो । तर शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पूर्ण पीडितको पहिचान तथा पञ्जीकरण हुन सकेको छैन । परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेपछि उनीहरूको यथोचित पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी परिपूरणीय आवश्यकताको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय केवल कोरा नारामा सीमित हुन जान्छ ।

लामो समयको आरोह–अवरोह झेलेको द्वन्द्वोत्तर न्यायको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक केही नयाँ परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ । द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा संशोधित ऐनलाई मात्रै एकल रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । मौलिक कानूनको रूपमा संविधान छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समेत अन्तर्गत सत्य, न्याय र परिपूरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने अवयवहरू समेटिएका छन् । तसर्थ, संविधानसँग ऐनको संगतिपूर्ण बुझाई महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघिदेखि नै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विविध आयाममा महत्वपूर्ण नजीर र कानूनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । ती संविधानतः कानून सरह बन्धनकारी हुन्छन् । साथै, सशस्त्र संघर्ष शुरू हुनुअघिदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनको पक्ष राष्ट्र छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अनुबन्ध, यातना विरुद्धको महासन्धि एवं जेनेभा महासन्धि अन्तर्गतका कानुनी दायित्व पनि नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् ।