पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले मन्त्रालयको भौतिक ४५ प्रतिशत र वित्तीय ३१.१५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति २५ र वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत थियो । उनले यो वर्ष ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘कर्मचारी साथीहरुलाई सक्रिय बनाई वार्षिक गोष्ठीमा आउँदा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हाँसिल हुने गरी कार्य गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु ।’ सोही अवसरमा यो आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा मन्त्रालयको प्रगतिको समीक्षासमेत भएको छ ।

यो वर्ष सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा लैजानका लागि समयमा नै मन्त्रालयबाट पत्राचार गरी सो अनुसार मातहतका कार्यालयबाट योजना अघि बढेको उनको भनाइ छ । कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाँकी भए चैत मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता सक्ने केसीले निर्देशन दिए ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षीय नियमित योजनाहरु सञ्चालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण सुरु गराउने र त्यसो नगर्नेहरुलाई लिखित रुपमा कारवाही अघि बढाइने उनको भनाइ छ । प्रदेश निजामती ऐन संशोधनपछि इन्जिनियरिङ सेवाका पदमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भइसकेकाले चाँडै पदपूर्ति हुँदा योजना कार्यान्वयन थप सहज हुने उनको ठम्याइ छ ।

पुराना क्रमागत बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो तथा दोस्रो चौमासिकमा सालबसाली योजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भई ठेक्कावाट बचत हुने रकमलाई रकमान्तर गरी कामअघि बढाइन लागेको उनको भनाइ छ । चालु वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भई दोहोरोपन भएका योजनामा विनियोजित रकम पनि तुरुन्त रकमान्तरका लागि पेश गर्न उनले निर्देशन दिए ।

प्रदेश स्थापनापछि संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा न्यून बजेटका कारण कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई भई समस्याग्रस्त योजनाको सन्दर्भमा परिस्थिति अनुसार कार्य अगाडि बढाउने वा ठेक्का तोड्न सिफारिस गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको उनको भनाइ छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको नतिजा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा १० दिनभित्र र अन्य कार्यालयमा ७ दिनभित्र प्रकाशन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले ट्रायल दिन कास्कीमा सेवा प्रदायकले सूचीकृत गरेका सवारी साधन उपलब्ध गराउनेसाथै सेवाग्राहीले आफ्नै सवारी साधनमार्फत ट्रायल दिने भएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले अन्य कार्यालयलाई पनि यही व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुरानो दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाँकी बजेटबाट नयाँ योजनाअघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रोजेक्ट बैंकबाट योजनाअघि बढाइने जनाउँदै बजेटमा दोहोरोपन भएका योजनामा यथाशीघ्र रकमान्तर गर्नसमेत निर्देशन दिए । कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरु र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुले कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।