पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेका बताएका छन् । आइतबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सत्तापक्षीय सांसद प्रकाश बरालले फेवाताल संरक्षण प्रक्रियाबारे सोधेका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा गरेको फैसला कहिले कार्यान्वय हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू भन्दै प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक २०८० असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड निर्धारण गर्दै ६५ मिटर क्षेत्रलाई पूर्ण हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो । पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा समितिमा पोखरा महानगरपालिका, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू संलग्न छन् । त्यसअघि पनि विभिन्न मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला सर्वाेच्चले गरेको थियो ।

फेवातालमाथिको फैसला कार्यान्वयका संयोजक समेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले हाल काम अघि बढिरहेको बताए । उनले समितिले दुईवटा प्राविधिक उपसमिति गठन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । एउटा उपसमितिले फेवातालको सीमा निर्धारण तथा भूमिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ भने अर्को उपसमितिले सो क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूको अवस्थाको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘फेवाताल क्षेत्रको डिमार्केसनको काम चाँडै सम्पन्न हुनेछ । पहिलो चरणमा अदालतको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउनेछौं ।’ उनले २०३१ सालभन्दा अघि दर्ता भएका जमिनको हकदारलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भए पनि त्यसपछिको संरचना हटाउन कुनै समस्या नहुने बताए ।

मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारको सहकार्य आवश्यक पर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए । ‘डिमार्केसनपछि आवश्यक मूल्यांकन हुनेछ र त्यसपछि संघ सरकारसँग सहकार्य गरेर मुआब्जाको टुंगो लगाइनेछ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवाताल संरक्षण योजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
…
उत्तरगंगा जलाशयमा प्रदेश सरकारको भूमिका के ?

सांसद द्रोणकुमार कुँवरले राष्ट्रिय गौरवको उत्तरगंगा जलाशय जलविद्युत आयोजना (८२८ मेगावाट) प्रदेश तथा संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले यसबारे के पहल गरेको छ भनेर प्रश्न उठाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले परियोजना संघ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भूमिका सीमित रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । ८२८ मेगावाटको आयोजना संघीय सरकारकै नेतृत्वमा निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर घच्घच्याइरहेको छ,’ उनले भने ।
सांसद कुँवरले ढोरपाटन आरक्षण निकुञ्जको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ढोरपाटन एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरी संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
…
पोखरा साँच्चिकै पर्यटकीय राजधानी कहिले बन्छ ?

सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिए पनि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेको र भिसा सेन्टर स्थापना नहुनु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताए। ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल जारी राखेको छ । संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमा माओवादी सांसद सुशीला सिम्खडाले बर्खाको मौसम सुरु हुँदै गरेकाले अघिल्लो वर्ष क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरू मर्मतको योजना के छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सांसद निर्मला थापाले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको इलुङ–गल्याङ जोड्ने पुलको टेन्डर प्रक्रिया किन रोकिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । अर्का सांसद लीलबहादुर थापा मगरले विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज गर्नु किन उचित हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङ जिल्लाका दुई नगरपालिकाका सीमामा पर्ने पुलका लागि ४० लाख विनियोजन भए पनि अहिले टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्दै प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यी विषयमा प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको र सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
…
मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रदेशका गाडी !

प्रदेश सरकार मातहत रहेका सवारी साधनका बारेमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बेखबर छन् । प्रदेश सभामा आइतबार भएको मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले सोधेका प्रश्नमा उनी बेखबर देखिए । माओवादी सांसद कुसुम बुढामगरले पुराना सवारी साधनको लिलामी तथा नयाँ खरिदबारे प्रश्न गर्दा उनले सम्पूर्ण तथ्यांक संकलनकै प्रक्रियामा रहेको भने पनि सवारी साधनको संख्याबारे यकीन तथ्यांक दिएनन् ।

सांसद बुढाले संसदमा सरकार मातहत रहेका सवारी साधनको अवस्थाबारे सोधेकी थिइन् । उनले ती सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै लिलामी गरी राजस्व वृद्धिसँगै आवश्यक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त सवारी साधनको यकिन संख्या आफूलाई थाहा नभएको स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका सम्पत्ति तथा सवारी साधनहरूको लगत संकलन गरिरहेको छ । तीमध्ये कति मर्मत गरेर चलाउन मिल्छन् र कति लिलामी गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भई तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै आवश्यक सवारी लिलामी गरेर नयाँ खरिद गरिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । तथापि, हालसम्म सम्पूर्ण तथ्यांक नआएको कारण सवारी साधनको यकीन संख्या थाहा नभएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठ, सुशीला सिंखडा, सुनीता थापा, लिलबहादुर थापा, दीपेन्द्र थापाले समयसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।