नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगको गठन प्रक्रिया फेरी अगाडि बढेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनेको सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) असफल भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने निर्णय ग¥यो जुन समिति गत कात्तिक २ मा पनि दुई महिना समयसहित गठन भएको थियो । जिम्मेवारी पुरा नगरी बिना निर्णय समय गुजारेको समितिले म्याद सकिनु अगाडि अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पहिलेको सर्च कमिटी राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरिएका हुन् । २०७१ सालमा पहिलो पटक ती आयोग गठन भएपछिका १० वर्षमा केही काम भए पनि पीडितलाई न्याय दिने मूल काम भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०७९ साउनदेखि दुई आयोग रिक्त छन् ।

अब गठन हुने आयोगलाई केही अनुकूलता पनि छ । किनकि, २०७१ मा बनेर अलपत्र परेको कानुनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेरै संशोधन गरेका छन् । तथापि अब बन्ने दुबै आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने अर्थात् आयोग मुलुकको सामाजिक संरचना अनुसारको समावेशी हुनुपर्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत सर्त मानिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।

तेस्रोपटक गठन हुने आयोगले अघिल्ला आयोगका अनुभवलाई सन्दर्भमा लिने र यसबीच सिर्जना भएका अनुकूलतालाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ । यसरी नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कार्यभार ठानिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयत्नले सफलता पाउन सक्छ । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सकारात्मक सोच, चाहना, प्रतिबद्धता र सहयोग विना द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र राहतको महसुस गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।