पोखरा । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित रकम तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको सूचनाअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आवमा ७ वटै प्रदेश सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड र सबै स्थानीय सरकारहरूलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख र सूदुरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त गर्ने भएका छन् । यस्तै गण्डकीले ९ अर्ब ७९ कराेड रुपैयाँ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत पाउने भएको छ ।

वित्तीय समानीकरण प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त गर्ने अनुदान तीनवटा विभिन्न शिर्षक न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत संघीय सरकारको तर्फबाट आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमती प्रदेशले ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।