२४० वर्षसम्म निरन्तर रहेको राजतन्त्रको शासनपछि, २०६५ सालमा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ को घोषणा गरी नयाँ राजनीतिक संरचनालाई अङ्गीकार गर्‍यो । यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशी शासनको आशा प्रदान गर्नु थियो । तर, आजको अवस्थामा, गणतन्त्रले अपेक्षित स्थिरता, दीर्घकालीन विकास र सुशासन प्रदान गर्न नसकेको देखिन्छ । विशेष गरी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को अभाव, भ्रष्ट नेताहरूको स्वार्थपूर्ण शासन र बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण, गणतन्त्रले जनताको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू, नीति निर्माणका अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीहरूले मुलुकलाई एक अराजक अवस्थातर्फ डोर्‍याएका छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुने भए, र यसको माध्यमबाट स्पष्ट नेतृत्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने थियो भने, नेपालको राजनीतिक संरचनामा धेरै सुधार आउने थियो । तर, वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र अन्य उच्च पदहरू दलगत गठबन्धन र आन्तरिक कलहको कारण चयन गरिन्छन्, जसले गर्दा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को अभावले शासन प्रणालीलाई कमजोर पारिदिएको छ ।

नेपालको इतिहासलाई हेर्दा, राणा शासनदेखि पञ्चायती कालसम्मको शासन प्रणालीमा जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अवहेलना गरिएको थियो । राणा शासनको १०४ वर्ष र पञ्चायती व्यवस्थाको लगभग ३० वर्षको निरंकुश शासनमा जनताको अभावपूर्ण सहभागिता र सीमित अधिकारले देशलाई विकास र समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न सकेन ।

राजतन्त्रकालीन अवधिमा राजाहरूले शक्ति केन्द्रित राखेर राष्ट्रको सार्वभौमिकता र एकता कायम राख्न सकिए तापनि, जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उन्नतिका लागि आवश्यक सुधारहरू गर्न असमर्थ रहे । त्यतिबेला ‘गणतन्त्र’ वा जनतामुखी शासन व्यवस्था भएको भए, नेपालले २४० वर्षको शासन अवधिमा धेरै अघि बढिसक्थ्यो भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

२०६५ सालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि, नेपालले नयाँ आशा र भविष्यका सपनाहरू बोकेको थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ ले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै, सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्यो । यसले विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अनुकरण गर्ने प्रयास गर्‍यो, जसमा संविधान, बहुदलीय व्यवस्था, संघीयता र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिइयो । तथापि, वास्तविकतामा, गणतन्त्रले अपेक्षित परिवर्तन र सुधार गर्न सकेन । राजनीतिक दलहरूबीचको निरन्तर कलह, अस्थिर सरकार परिवर्तन, र नेताहरूको स्वार्थले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा अवरोध पुर्‍याए ।

चीनले सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन लागु गरेपछि, स्थायित्व, दीर्घकालीन योजना र सुशासनमार्फत ७५ वर्षभित्रै विश्वकै प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्न सफल भएको छ

‘गणतन्त्र’ को अवधारणा अन्ततः सरकार प्रमुख आफैँ छान्न पाउनु हो, नागरिकलाई अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने हो, तर यदि शासन प्रणालीमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को अभाव रहन्छ भने, सरकार र नेताहरूको कार्यसम्पादनमा स्पष्टता र स्थिरता आउँदैन । २०६५ सालमा स्थापना भएको गणतन्त्रका विभिन्न सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भए, जसले दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूलाई अवरुद्ध ग¥यो । नेताहरूलाई दलगत स्वार्थका आधारमा नियुक्त गरिनु, जसले गर्दा जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र जवाफदेहिता घट्दै गयो, र अन्ततः, देशको समग्र विकासमा गम्भीर बाधा उत्पन्न भयो ।

यसैबीच, केही समूहहरूले ‘राजतन्त्र’ को पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । अहिले केही मानिस राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि राजतन्त्रको अवधिमा कम्तिमा सरकारको नेतृत्व स्पष्ट, स्थिर र केन्द्रीकृत रहन्थ्यो, जसले राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई मजबुत बनाएको थियो । उदाहरणका लागि, राजतन्त्रका समयमा निर्णय प्रक्रियामा केही हदसम्म स्थायित्व भएको भए पनि, त्यो व्यवस्था जनताको मौलिक हक र अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न असमर्थ थियो । यदि राजतन्त्रले नै विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्थ्यो भने, २४० वर्षको शासन अवधिमा नेपालले आजको भन्दा धेरै अघि बढिसकेको हुने थियो । तर, इतिहासले देखाएको छ कि यदि शासकहरू भ्रष्ट, अकर्मण्य र स्वार्थी भए भने, कुनै पनि शासन व्यवस्था गणतन्त्र होस् वा राजतन्त्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।

नेपालका वर्तमान नेताहरूमा भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण, जनताले बारम्बार ‘गणतन्त्र’ मा भरोसा गुमाएको महसुस गरेका छन् । ‘देश चलाउने शासक नै भ्रष्ट भए र आफैँले मात्र गणतन्त्र को फाइदा लुटे’ भन्ने वास्तविकता प्रकट भएको छ, जसले गर्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टिको भाव छरिएको छ । यसैले, जनताले कहिलेकाहीँ राजतन्त्रको विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसमा उनीहरू विश्वास गर्छन् कि कम्तिमा सरकारको नेतृत्व एकजनामा केन्द्रित हुँदा, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट र स्थिर रहन्छ । तथापि, यो पनि पूर्ण समाधान होइन, किनकि नेतृत्वको गुणस्तर मात्र व्यवस्था परिवर्तनले भरिँदैन, बरु त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको निष्ठा, क्षमता र दूरदृष्टि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन लागु गरेपछि, स्थायित्व, दीर्घकालीन योजना र सुशासनमार्फत ७५ वर्षभित्रै विश्वकै प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । चीनको यस सफलताले देखाउँछ कि यदि एउटा देशले स्पष्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको शासन प्रणाली अपनाउँछ भने, दीर्घकालीन विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । अर्कोतर्फ, भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारहरू गर्दै एक प्रगतिशील राष्ट्रको रूप लिएको छ । यी दुई देशका उदाहरणहरूले नेपालको लागि पनि सशक्त, पारदर्शी र जवाफदेह शासन प्रणालीको आवश्यकता पुष्टि गरेका छन् ।

वर्तमानमा, नेपालमा भएका राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र नेताहरूको दलगत स्वार्थका कारण, गणतन्त्रको कमजोर पक्ष उजागर भएको छ । ’प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को अभावले गर्दा, सरकारका प्रमुख निर्णयहरू पारदर्शी र स्थिर हुन सकेका छैनन् । यदि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने, नेतृत्वमा स्पष्टता आउँदै, नीति निर्माणमा दीर्घकालीनता र सुशासनको अवधारणा लागू गर्न सहयोग पुग्थ्यो । यसले गर्दा राष्ट्रको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो ।

तसर्थ, नेपालको भविष्यमा गणतन्त्रलाई मात्र सफल बनाउने होइन, यसको कमजोर पक्षहरूलाई सुधारेर, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ सहितको प्रणालीमार्फत शासनलाई अझ प्रभावकारी, जवाफदेह र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेछ, र दलगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारलाई जडबाट हटाउन कडा कानुनी र प्रशासनिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ । समग्रमा, नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुधारका लागि तीन मुख्य पक्षहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्ः

पहिलो, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को स्थापना, जसले जनतासँगको सीधा सम्पर्क र स्पष्ट नेतृत्व सुनिश्चित गर्नेछ; दोस्रो, सुशासन र पारदर्शिता, जसले भ्रष्टाचार र दलगत स्वार्थलाई नियन्त्रणमा राख्नेछ; र तेस्रो, दीर्घकालीन योजना र नीति निर्माणमा स्थिरता, जसले राष्ट्रिय विकासको गति द्रुत बनाउनेछ ।

यदि यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर सुधारात्मक कदम चालियो भने ‘गणतन्त्र’ लाई मात्र सफल बनाउने होइन, नेपालको सम्पूर्ण प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्जनन गर्न सकिनेछ । यसरी, जनताको आशा र अपेक्षाहरू पूरा हुँदै, देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिनेछ ।

अन्ततः, नेपालको भविष्य केवल व्यवस्था परिवर्तन वा ’राजतन्त्र’ फर्काउने कुरामा मात्र निर्भर छैन; यो त नेतृत्वको गुणस्तर, नीति निर्माणको स्थिरता, र जनतासँगको सीधा सम्बन्धमा आधारित छ । यदि नेताहरू भ्रष्टाचार र स्वार्थबाट मुक्त भई, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणालीमार्फत स्पष्ट र जवाफदेह नेतृत्व प्रदान गर्न सफल भए भने, नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।

यसरी, ‘गणतन्त्र’ र ‘राजतन्त्र’ बीचको बहसमा, हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि व्यवस्था तबसम्म सफल हुन सक्दैन जबसम्म नेतृत्वको सोच, नियत र कार्यशैली इमानदार र जनहितमा केन्द्रित हुँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि यदि नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ र दलगत सोचलाई किनारमा राखी, जनताको अपेक्षाहरू अनुसार शासन गरेमा मात्र देशले वास्तविक विकास र समृद्धिको बाटो अपनाउन सक्छ । वर्तमान व्यवस्थामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को अभावले र भ्रष्ट नेताहरूले मात्र ‘गणतन्त्र’ को फाइदा लुटेका अवस्थाले नेपालको शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्दै गएको छ । यसैले, अबको समय सुधार र परिवर्तनको हो, जहाँ प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक नीति र प्रत्येक नेतृत्वको छनोट जनताको भलाइ र देशको विकासको लागि हुनेछ ।

नेपालले अब आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्न र आधुनिक, जवाफदेह र पारदर्शी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, जसले ‘गणतन्त्र’ लाई केवल एक शब्दको रूपमा मात्र होइन, जनताको वास्तविक आशा र अपेक्षाको रूपमा उभ्याउन सक्नेछ । यही सोचका साथ, नयाँ नेतृत्व र नीति सुधारका कदमहरू चालेर नेपालले आफ्नो भविष्यलाई उज्यालो र समृद्ध बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्नेछ ।