शिक्षकहरुको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । वैशाख २ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु हुँदै छ । भर्ना अभियानको योजना बनाउन छाडेर शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकको मागबारे तत्काल छलफल जरुरी भएको छ । शिक्षकहरुले एसइईका उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यसो हुँदा आगामी असार ७ गतेभित्र परीक्षाफल प्रकाशित हुनेमा संशय सिर्जना भएको छ । अध्यादेशमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक खारेज गरी अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नु गलत हो ।

बरु सबै सरोकारवालाको सहमतिमा आउँदो संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट ऐन ल्याउन उचित हुनेछ । महासंघ भने अध्यादेशबाट ऐन नल्याएसम्म सडक आन्दोलन नरोक्ने लिँडेढिपीमा छ । अहिले देशभरका शिक्षक राजधानी आएका छन् । अहिले अवस्था अराजक बनेको छ । सरकारी तलब खाएर आन्दोलन गर्नु उचित हुने कि नहुने भन्ने एउटा बहस छ भने शिक्षकहरुका मागबारे सघन छलफलसमेत नगरी आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारी पक्षको पनि कमजोरी हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबहाली गरेकै दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे आफूले राजीनामा दिने घोषा गरेकी थिइन् । उनीमात्र होइन, त्यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि पदबहालीको दिनमा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका थिए । गणतन्त्र आएपछि ९ जना शिक्षामन्त्री फेरिए पनि शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । राजाकालीन ऐन परिवर्तन गर्न सडक आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघले बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ । पहिलो दिन करिब १ लाख ५० हजार शिक्षकले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनका कारण राजधानीको यातायात अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । विद्यार्थी नपुगेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु नै राजधानी आएपछि आगामी शैक्षिक सत्रमा एकातिर विद्यार्थी कम हुने र अर्कातिर पठनपाठन डमाडोल हुने देखिन्छ ।

महासंघले २०८० असोजमा काठमाडौं जाऔं आन्दोलन गरेको थियो । गत वर्ष नै महासंघले सरकारसँग ५१ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनमा सयौँ विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि समस्या भएको छ । संसद्मा विचाराधीन यो विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनेर काम भइरहेको छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऐन ल्याउनुपर्ने माग छाडेको छैन । यसअघि सम्झौता गरेर पनि पालना नभएपछि सरकारप्रति अविश्वास गरेको महासंघ जुनसुकै परिस्थितिमा तत्काल ऐन चाहिने पक्षमा छन् । अध्यादेश नै जारी भए पनि त्यसलाई संसदमा पेश गरी ऐन बनाउनैपर्ने हुन्छ । संसद अधिवशेन अन्त्य भएकाले अब विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुन कि अर्काे अधिवेशन पर्खनुपर्छ कि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका बेला भएको शिक्षक आन्दोलनले सरकारलाई ऐन ल्याउन वाध्य बनाउन त सक्ला तर यसले विद्यार्थी भर्ना र अरु क्रियाकलापलाई असर गर्छ ।