बाह्र वर्षमा बगेको खोलो पनि फर्केर आउँछ भन्ने हाम्रो मान्यतालाई विश्वको राजनीतिक इतिहासले स्थापित नै गरेको छ । बेलायती इतिहास पल्टाउने हो भने राजतन्त्र र संसदवादीको द्वन्द्वमा ओलिभर क्र्याम्बेल नेतृत्वको संसदवादी दलको विजयसँगै सन् १६४९ जनवरी ३० गते राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिँदै बेलायत केही समयका लागि गणतन्त्रमा गएको थियो ।

क्र्याम्बेल नेतृत्वको गणतन्त्रले आफ्नो ओज धान्न नसक्दा उनको देहावसानपश्चात बाह्र वर्ष पछि सन् १६६० मा तिनै चाल्र्स प्रथमका छोरालाई बेलायती नागरिकले गद्दीमा पुनः बसाएका थिए । तत्पश्चात हालसम्म बेलायतमा राजसंस्था निरन्तर अभ्यासमा छ । संसदीय सर्वोच्चतालाई संस्थागत गरेको बेलायती राजनीतिमा राजसंस्थाको भूमिका प्रतीकात्मक मात्र छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ ‘बेलायती राजसंस्थाले कुनै गल्ती गर्दैन ।’

नेपालमा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाएर संसदीय सर्वोच्चताका लागि नै थियो । करिब ४९ दिन चलेको सो आन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्दै राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउँदै यसका बिशेषाधिकारमा व्यापक कटौती गरेको थियो ।

तर, प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात २०४७ सालको संविधान अनुसार बनेका कुनै पनि सरकार आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म टिक्न सकेनन् । दलहरुको आन्तरिक खिचातानीसँगै तत्कालीन राजाको असंवैधानिक हस्तक्षेपका कारण राज्यले अपेक्षित राजनीकि स्थिरता कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सकेन । राजा स्वयम् पनि संविधानभित्र बस्न चाहेनन् । २०६१ साल माघ १९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गर्दै राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहे ।

फलस्वरूप २०५२ सालमा माओवादीले थालनी गरेको सशस्त्र द्वन्दको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा संसदवादी दलहरुले माओवादीसंग मिलेर राज्यलाई संघीय गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराए । जनान्दोलनपश्चात बनेको पहिलो संविधान सभाले आफ्नो समय सीमाभित्र संविधान बनाउन नसक्दा विघटन हुन पुग्यो र पुनः अर्को जनादेशसहित २०७२ सालमा नया संविधान जारी भएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधानको प्रस्तावनामै व्यापक परिवर्तन भएको थियो । राज्यले अंगीकार गरिराखेका आधारभूत विषयहरुमा ठूलो परिवर्तन भएको थियो । कतिपय बिषय जनआन्दोलनको मर्म अनुरुप थिए, त कति थिएनन् । तत्कालीन समयमा अधिकांश जनता निरंकुश राजतन्त्र, त्यो पनि राजा ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा पारसको विरुद्धमा थिए ।

राजनीतिक संस्कार नभएको देशमा बहुमत बिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन । यही प्रणालीमा रहिरहने हो भने राज्यमा सधैं भाँडभैलो चलिरहन्छ ।

ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो दाजु वीरेन्द्रको बंश नाश गरेको आरोप, आफ्नो छविका कारण भावी राजामा पारस शाहलाइ जनताले स्वीकार्ने स्थिति नभएको अवस्थासँगै सशस्त्र द्वन्दको भार अब अरु खेप्न नसक्ने निक्र्योल गर्दै आम जनता सो आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । सो समयमा कोही पनि कांग्रेस या कम्युनिस्ट भनेर छुट्टिएका थिएनन् । सबैको उद्देश्य राज्यमा लोकतन्त्र स्थापित गर्नु थियो । संधीयता, धर्म निरपेक्षता तत्कालीन समयका मुद्दा थिएनन् ।

संघीय गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि २ पटक आम निर्वाचन भइसकेको छ । नयाँ संविधानको जगमा बनेका सरकारहरु पनि पूर्ण कार्यकाल टिक्न पाएका छैनन् । बारम्बार संसदीय अंकगणितमा फेरबदल भइरहेको छ । राज्य एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा गएको छ, तर पनि संधीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशहरुले काम गर्न नपाएको भनेर बारम्बार आवाज उठिरहेका छन् ।

पुरानो व्यवस्थामा खाईखेली हुर्केका संकुचित मानसिकता बोकेका पुराना दलका नेताहरुको रवैया राजकीयभन्दा कम छैन । जनतालाई उनीहरुले बाँडेको सपना पूरा गर्न आफू अक्षम भए पनि अहिले दोष थुपार्ने राज्यभित्रै कुनै शक्ति बाँकी नरहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताको आरोप छिमेकी राष्ट्रहरुले पाइरहेका छन् ।

कहाँ छ त समस्या ?
कुनै पनि राज्यलाई विकासको गतिमा दौडिन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुन्छ । विश्वको उत्कृष्ट भनेर बनाएको २०७२ को संविधानमा राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत पुर्‍याउन सम्भव नै छैन । यो सामान्य राजनीतिशास्त्रको परिभाषा हो । सहभागितामूलक राजनैतिक संस्कार भएका, आफ्नो अधिकार बुझेका, नैतिक रुपमा सबल जनताले मात्रै समानुपातिक प्रणालीको उचित सदुपयोग गरेर देशलाई विकासको गति दिन सक्छन् ।

राजनीतिलाई आय आर्जनको मध्यम बनाउने, सत्ता र शक्तिको उन्मादमा आफू र आफ्नाहरुको मात्र भरणपोषणमा उद्दत पुरातनवादी सोच भएका नेताहरुको बर्चस्व भएका दलहरुबाट राज्यले नवीनतम गति लिने कुराको आशा गर्नु गोरु ब्याउनु जस्तै नै हो ।

संघीयता आफैंमा राजनैतिक प्रणालीको उच्चतम व्यवस्था हो । तर यो बिषय तात्कालिक जनआन्दोलनको आवाज थिएन । यति सानो देशमा संघीयता कति आवश्यक थियो भनेर जनस्तरमा कुनै छलफल नै भएको थिएन । संघीयतासँगै धर्म निरपेक्षता पनि जनआन्दोलनको माग थिएन । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको हिन्दू अधिराज्य भए पनि कुनै पनि धर्ममाथि विभेद थिएन, धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो । सबैलाई आफ्नो आफ्नो धर्म मान्न पूर्ण छुट थियो, धार्मिक द्वन्दको कतै पनि गुन्जायस थिएन ।

अहिले उठेका असन्तुष्टिका बिषय नै यिनै हुन् । दलीय अधिनायकवादका कारण एकातिर राजावादीहरुले आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसमा हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको चाहना राख्नेहरु पनि थपिएका छन् । तर जनतामा रहेको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भनेको दलीय तन्त्र र वर्तमान संविधानमा रहेको समानुपातिक प्रणाली नै हो, जसले गर्दा कसैले चाहेर पनि बहुमत ल्याउन सम्भव छैन । हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार नभएको देशमा बहुमत बिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन । यही प्रणालीमा रहिरहने हो भने राज्यमा सधैं भाँडभैलो चलिरहन्छ ।

समाधानका उपाय
राजनीतिशास्त्रका अनुसार राज्यका गहन बिषयमा जनमत संग्रह गर्नु पर्छ । नयाँ संविधान बन्दै गर्दा दलीय प्रभावका कारण संविधान सभामा आवाजहरु उठेका भए पनि कतिपय बिषयलाई नजरअन्दाज गरियो । पहिले बनेको संविधान सभा त आफ्नो आधारभूत अस्तित्वको पनि ख्याल नगरी संविधान बनाउनेभन्दा पनि शासन गर्ने धुनमा नै तल्लीन थियो । दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा जनमतमा धेरै नै परिवर्तन भएको थियो । यसले संविधान निर्माणमा झन् सकस पैदा गरेको थियो ।

संविधान सभाको आवाज उठाएको दल नै दोस्रो संविधान सभामा आईपुग्दा ओझेलमा पर्ने स्थिति बनिसकेको थियो । पहिलो संविधान सभामा पहिलो भएको माओवादी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रोमा खुम्चिएको थियो । ०७२ सालको भूकम्प र त्यसको पराकम्पमा निस्सासिएका नेपाली जनतालाई राहत दिनका लागि भए पनि २०७२ असोज ३ गते केही हतारमा नै नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।

नया संविधान जारी गर्दै गर्दा राज्यको शासकीय व्यवस्था, संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका बिषयमा राजनीतिशास्त्रको आधारमा कत्ति पनि बहस भएको जस्तो लाग्दैन । राज्यको इतिहास, भूगोल, धार्मिक बाहुल्य, राजनीतिक संस्कार जस्ता बिषयमा ध्यान दिइएन । कतिपय निर्णय नयाँ नेपाल निर्माणको हुटहुटीमा पश्चिमी सभ्यताको आडम्बरमा बहकिएर भएका छन् ।

हालसालै एक अमेरिकी सांसदले खुलमखुला नै नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउन गरिएको आर्थिक चलखेलको बिषय नै उदांगो नै पारिदिएका छन् । नेपालको संविधानमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको प्रभाव रहेको त यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।

धर्म निरपेक्षता, संघीयता, राजसंस्था र शासकीय स्वरुप जस्ता बिषयमा जनमत संग्रह गरेको भए आज यी आवाज उठ्न पाउने थिएनन् । अब बेला भएको छ, जनता स्वयम् नै जागरुक हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको समुचित अभ्यास गर्न राज्यको इतिहास, पहिचान बोकेको यस्ता गहन विषयमा जनमत संग्रहको आवाज उठाउनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो अदालत भनेको जनमत संग्रह हो, यसको निर्णय सबैले मान्नु अपरिहार्य हुन्छ ।