केही सालदेखि सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्र २०८१ सालभर नै चुनौतीपूर्ण रह्यो । सरकार, निजी क्षेत्र र जनस्तरमा समेत देखिएको आशंका र अन्योललाई चिर्न तथा देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तजिक स्वरुप हेर्न सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ६ महिना लगाएर देशको विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यमा सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै भावी सुधारका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशनसमेत प्रस्तुत छ ।

निजी क्षेत्रको उत्साह घट्नु, लगानीमा आएको मन्दी, सहकारी क्षेत्रमा जनताको बचत फस्नु, सरकारी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्थालाई उजागर गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्रका रुपमा दर्शाइएको छ । आयोगले विशेष गरी विद्यमान आर्थिक सुस्तीको अन्त्य, आर्थिक अवसर सिर्जना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण, समष्टिगत स्थायित्वसहित उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति सरकारलाई सुझाव दिँदै सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र स्वतन्त्रतामा आधारित आर्थिक प्रणालीले मात्रै देशको क्षमता खुलाउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नियन्त्रणमुखी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाले आर्थिक क्रियाकलाप कुण्ठित गरिरहेका् भन्दै आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्न, परिमार्जन गर्न र नयाँ कानुन प्रस्ताव गर्न सिफारिस गरेको छ । सुधारको दृष्टिकोण केवल कानुनी पक्षमा मात्र सीमित छैन । संरचनात्मक अवरोध घटाउँदै आर्थिक अवसरहरूको पहुँच सबैमा पुर्‍याउनु, कृषि, वन, जलस्रोत, खानी, सूचना प्रविधि र पर्यटनमा नवप्रवर्तनात्मक लगानी प्रवद्र्धन गर्नु तथा शिक्षा, ऊर्जा, सहरीकरण र पूर्वाधारमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिको मूल आधार बन्ने आयोगको विश्लेषण छ । भूराजनीतिक परिवेशले नेपाललाई एक संवेदनशील तर सम्भावनायुक्त देश बनाएको छ । सीमापार व्यापार, अन्तरदेशीय पूर्वाधार जडान र वैश्विक अर्थतन्त्रसँगको एकीकरण आगामी वर्षहरूमा नेपालको प्रगतिका मुख्य सूत्र हुन सक्छन् । जसका निम्ति आयोगले ‘सीमारहित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । यसले खुलापन, पारदर्शिता र वैश्विक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश सुनिश्चित गर्छ ।

सार्वजनिक वित्तको सन्दर्भमा आयोगले गहिरो विश्लेषण नगरेको भए पनि यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र कर सुधार समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संस्थागत सुधारविना क्षेत्रगत नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै आयोगले सार्वजनिक निकायको क्षमता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । यो विश्लेषणले २०८१ को अर्थतन्त्रले संरचनागत कमजोरी, मौद्रिक र राजस्व नीति सन्तुलनको अभाव तथा कार्यान्वयन पक्षको अकुशलता सामना गरिरहेको देखाउँछ । अब उच्चस्तरीय आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरियो भने आगामी वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले नवजीवन पाउन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । प्रतिवेदन दस्तावेजमात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र पनि हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय र नागरिकको सहभागिता भए यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।