पोखरा । द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको सहयोग तथा राहत कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय समीक्षा गोष्ठी भएको छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका ११ जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयका प्रतिनिधि र सेवाग्राहीका रुपमा रहेका द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिले राहत कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे छलफल गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख सहसचिव नितु गर्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम बनाउन पर्ने सुझाव दिइन् । उनले उद्योग, व्यवसायको अनुभव नभएका समुदायलाई अनुदानका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गर्नु व्यवहारिक नहुन सक्ने संकेत गरिन् ।

‘बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई जोड्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यका निकायले द्वन्द्वपीडित प्रकृति अनुसारको सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले द्वन्द्वपीडित समुदायको सवाल सरोकारवाला सबैको साझा विषय भएको जानकारी दिइन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि निराजन थपलियाले राज्य अभिभावक बनेर नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सेवाग्राहीको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । उनले द्वन्द्वपीडित समुदायको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी ज्ञानेश्वर सुवेदीले सीमित बजेटका बाबजुद द्वन्द्वपीडित समुदायको उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याएको बताए । अरु प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रम नभएको उनको दाबी छ । गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले व्यवसायिक योजना निर्माण गरेर काम गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायलाई सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहले समेत स्वामित्व ग्रहण गरेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानव अधिकारकमीले गत वर्षको जेठ २ गते मन्त्रालयमा गएर दबाब दिएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत भएको दाबी गरे । उनले निवेदन परेका ६८ मध्ये ३६ जना सेवाग्राहीको सूचीमा पर्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

एड्भोकेसी फोरम पोखरा संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै नयाँ आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् । परिपुरणको सन्दर्भमा राज्यका निकाय बढी जिम्मेवार बन्न पर्ने उल्लेख गर्दै साझा कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहमा जान द्वन्द्वपीडित समुदायलाई सुझाव दिइन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले नीतिगत व्यवस्था नहुँदा द्वन्द्वपीडित समुदायलाई सेवा लिन कठिनाई भएको जानकारी दिए । उनले काजगी प्रक्रिया पु¥याउन र व्यवसाय दर्ताको समस्याको कारण सेवा लिन कठिनाइ भएको बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत विष्णु चापागाई, सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रतिनिधि तारानाथ सुवेदी लगायतले आगामी दिनमा द्वन्द्वपीडित समुदायसँग समन्वय गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट दूधराज अधिकारी, पार्वती सिग्देल, सीता कैनी, हिरामती शाही, कल्पना सुवेदी, रामचन्द्र विक लगायतले सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत समस्या सहज बनाउन र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।

यसैबीच, द्वन्द्वपीडित समुदायले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेल लगायतलाई भेटेर प्रदेशले सञ्चालन गरेको सहयोग तथा राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए ।