कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ कि उसले आफ्ना कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा गरोस्, जुन सम्मानित रोजगारीपूर्ण व्यवहारबाट सम्भव हुन्छ । कर्मचारीले आफ्नो रोजगारीमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा पूरा गर्न चाहन्छ । कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि परीक्षणकालको समयमा हाल कायम न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३ सय वा सोभन्दा केही माथि अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले पहल गरोस् । साथै, परीक्षणकाल पूरा भएपछि कुनै पनि संस्थाले पद र योग्यता अनुसार सरकारी स्केल बराबर वा सोभन्दा कम गर्न नपाओस् ।

श्रम शोषण निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, स्वयं नेपाल सरकारले पनि अस्थायी कर्मचारीको नाममा गरेको छ । कुनै पनि कर्मचारी यदि ऊ पूर्णकालीक र नियमित छ, स्थायी वा अस्थायी जे भए पनि, उसको रोजगारी सुरक्षाको लागि सम्बन्धित संस्था वा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । श्रम ऐनले त आंशिक कर्मचारीलाई पनि उपदानको कुरा गरेको छ, जुन नियमित आंशिक कर्मचारी जस्तै आंशिक शिक्षकको हितका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।

हाल नेपाल सरकारले निवृत्तिभरण तथा उपदानका लागि सरकारी कर्मचारीको हकमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा निजी व्यवसायी, निजी श्रमिक वर्ग, स्वरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउँदै अवकाश सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन कर्मचारीका रूपमा अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी राखेको छ, खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा । यो स्वयंमा सरकारको तर्फबाट श्रम शोषण हो र अस्थायी कर्मचारीको मर्म विपरीतको नियुक्ति हो ।

उसो त सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नै अनेक समस्या छन्, तर अहिलेलाई केलाउन खोजिएको कुराचाहिँ श्रमिकको हित, सुरक्षाका लागि हो । कुनै पनि कर्मचारी स्थायी वा अस्थायी जे भए पनि, यदि ऊ नियमित र पूर्णकालीक छ भने उसलाई उपदान वा अवकाश सुरक्षाको हक हुन्छ । झन् अहिले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कार्यक्रममा समावेश भएपछि त उपदानमात्र होइन, निवृत्तिभरण योजनामा पनि समावेश गर्न सकिने स्थिति तथा अवसर छ । अस्थायी कर्मचारीको हकमा एक ठाउँबाट अवकाश लिएपछि उसलाई अर्को रोजगारीमा पनि त्यही निवृत्तिभरण तथा उपदान कोषलाई निरन्तरता दिने अवसर दिन सकिन्छ भने स्थायी कर्मचारीको त विविध सुविधा हुने नै भयो ।

अस्थायी कर्मचारी अल्पकालका लागि हुने भएकाले उसलाई ग्रेड, उपचार खर्च र जीवन बिमा, गाडी सुविधा, उच्च शिक्षामा सन्ततिवृत्ति, सेयरमा प्राथमिकताको सुविधा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा दिन नमिले पनि पद अनुसारको न्यूनतम ज्याला तथा तलब, महँगी भत्ता तथा उपदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बिरामी बिदा र स्वास्थ्य बिमा सुविधा पनि दिन सकिन्छ ।

अस्थायी कर्मचारीलाई दीर्घकालीन सेवा लिएर अन्तिम समय रित्तो हात घर फर्काउनु राम्रो हुँदैन, न्यायको हिसाबले पनि । स्थायी वा अस्थायीको नाममा कर्मचारीमा विभेद ल्याउन खोज्नु राम्रो कार्य होइन, जब कि स्थायी र अस्थायीले गर्ने कार्य आफ्नो जिम्मेवारी र पदअनुसार एउटै हुन्छ । कम तलब दिने तथा कम आर्थिक भार वा खर्च न्यूनीकरण वा राजनीतिक स्वार्थको बहानामा जथाभावी अस्थायी नियुक्ति दिनु राम्रो होइन । बरु समय समयमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरबन्दी थपघट गर्न सकिन्छ । सरकारी संस्थान सार्वजनिक चासोको विषय हो, त्यसैले यसमा नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य स्वायत्त संस्थाका सेवा आयोग जस्तै देशव्यापी र पारदर्शी सार्वजनिक निकायमार्फत स्थायी नियुक्तिलाई महत्व दिन जरुरी छ ।

अल्पकालका लागि प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी अस्थायी नियुक्ति दिन सकिन्छ । सरकारी जागिर तथा नियुक्तिका लागि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका हरेक वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीले समान अवसर पाउनुपर्छ । यो उनीहरू सबैको रोजगारीमा समान किसिमले प्रतिस्पर्धा वा संलग्न हुने बराबर अधिकार हो, किनकि राज्यमा उनीहरूको समान अधिकार हुन्छ । समावेशिताको हकमा ४५ प्रतिशतलाई ३०–३५ प्रतिशत कोटामात्र उपलब्ध गराई यसलाई १०० प्रतिशत मानी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पदका लागि समावेशी कोटा हटाउन सकिन्छ, किनकि यसका लागि विशिष्ट बौद्धिक तथा कार्यक्षमता आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रकृतिको वा सरोकारका अन्य संस्था जस्तै पब्लिक कम्पनी, बैंक, इन्स्योरेन्स, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी विद्यालय तथा गुठीहरूमा पनि अनिवार्य योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यो बाहेक कुनै पनि संस्थामा कर्मचारीलाई सरकारी सुविधा अन्तर्गतका बिदाहरूको सुविधा आवश्यक छ । कुनै बिदा अधिकारभित्र पर्ने छ, त कुनै बिदा सहुलियतको रूपमा उपलब्ध हुनेछ । विशेष गरी बिरामी बिदा तथा घर बिदा स्थायीलाई मात्र नभई अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सुविधा तथा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ, किनकि हरेक नियमित कर्मचारी यस सुविधाबाट टाढा हुनु हुँदैन ।

असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा स्थायी वा दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्मचारीले मात्र पाउने भए पनि, कोही अस्थायी वा स्थायी कर्मचारी आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्छ भने परीक्षा वा परीक्षा तयारी बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यो स्नातकोत्तर वा स्नातक कुनै एक वा दुवै अध्ययनका लागि दिन सकिन्छ । कर्मचारीलाई विवाह बिदा एकपल्ट पाउने गरी बढीमा ५ देखि १० दिनसम्म वा उपयुक्त दिन मिलाएर दिन सकिन्छ । हाल किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा त दिइराखेकै छ ।

सुत्केरी बिदा केही बढाउन सकिन्छ । महिलालाई सुत्केरीको समयमा पहिल्यै ३–६ महिना तलबी र गैरतलबी बिदा दिने र सो समयका लागि सट्टा कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये एकले अनिवार्य सरकारी मापदण्ड अनुसार अल्पकालका लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सरकारी तथा निजी संस्थामा अनिवार्य गर्न सकिन्छ । घरपायक जागिर नभएकालाई आवास भत्ता नगदमा वा गैरनगद सुविधाको रूपमा आवास सुविधा वा आवासको व्यवस्था सरकारले वा निजी बलिया तथा सक्षम कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउन सक्छन् । त्यस्तै, दुर्घटना बिमा पनि कर्मचारीका लागि अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सामान्य प्रकृतिको रोगमा स्वास्थ्य बिमा होस्, तर संवेदनशील, दिगो वा दीर्घ रोग र कडा रोगमा सरकारी उपचार कर्मचारीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क गरियोस् । अर्थात्, स्वास्थ्य बिमा ६० वर्षभन्दा तलको उमेर समूहमा होस् भने ६० वर्षभन्दा माथिकालाई र १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क हुनुका साथै सबै उमेर समूहका लागि स्वास्थ्य मुख्यतया महत्वपूर्ण समस्याग्रस्त, संवेदनशील वा घातक रोगको उपचार पूर्णतया निःशुल्क होस् ।

स्थायी र अस्थायी कर्मचारीमा फरक यत्ति हो कि स्थायी दीर्घकालीन कर्मचारी हो भने अस्थायी अल्पकालीन हुन्छ, अर्थात् स्थायीलाई उसले पूरा समय वा दीर्घकालीन समयका लागि खटाइन्छ भने सिधै बिना कारण हटाउन पनि नमिल्ने हुन्छ । अस्थायी कर्मचारीको भने अल्पकालीन आवश्यकता पूरा भएपछि, अनावश्यक भएमा वा करार बमोजिम सिधैँ हटाउन सकिन्छ । मुख्यतया सुरक्षागार्ड, कुचिकार, भान्से, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी लगायत श्रेणीविहीन पदमा दीर्घकालीन करार भए पनि श्रेणीगत तथा तहगत पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिनु पर्दछ । तर यसलाई नियमन, मूल्यांकन, पुरस्कार तथा सजायको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।

आवश्यक परेमा सजायको हकमा वा अनुशासन भंग गरेमा प्रशासकलाई बलियो बनाई ‘हायर एन्ड फायर’ नीति पनि लागू गर्न सकिन्छ, जुन स्थायी कर्मचारीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । तर कुनै कर्मचारी लामो समय वा १० वर्षभन्दा बढी कार्यरत छन् भने स्थायी गर्ने वा स्थायीसरह सुविधा दिने राम्रो हुन्छ, । किनकि श्रमिकका रूपमा उसले पाउने सुविधा पाउनु उसको अधिकार हो, यदि मापदण्ड वा प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भएको छ भने । स्थायी प्रक्रियामा समावेश हुने मौका दिन मिल्छ, किनकि उसको योगदान संस्थामा दीर्घकालीन हुन पुग्दछ । जसमा स्थायी दरबन्दी रिक्त भएमा अस्थायी कर्मचारीबाट दरबन्दी पदपूर्ति गरी खुला प्रतिस्पर्धामा सो दरबन्दी समायोजन हुनुपर्दछ ।

कुनै पनि संस्थामा खासगरी सुरक्षागार्ड राखिन्छ भने जो आउट सोर्सिङबाट पदपूर्ति गरिन्छ, उनीहरूको तलब पदअनुसार मापदण्डमा रहेर सुरुवाती न्यूनतम सुरक्षाकर्मीको कति छ वा कार्यालय सहयोगी बराबर गर्ने हो कि सिपाहीको न्यूनतम तलब दिने हो, सो निर्धारण हुनुपर्छ । यसमा करारको बहानामा न कुनै संस्था वा न कुनै सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउने संस्था उम्किन मिल्दछ, जस्तै कि बैंकको सुरक्षागार्ड वा कुनै संस्थामा कार्यरत सुरक्षाकर्मी ।

यसका अतिरिक्त उसलाई बिदाको सुविधा र अवकाशको सुरक्षाका लागि उपदान पनि सँगै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सबैको कामको आआफ्नै भूमिका, जिम्मेवारी र महत्व हुन्छ । कुनै एक पदले मात्र संस्था चल्ने होइन, सबैको संयोजनले संस्था अगाडि बढ्ने हो । अर्को कुरा, प्रत्येक नाफामुखी संस्था जसले नाफा आर्जन गरेको छ, उसले नाफाको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कर्मचारीलाई छुट्याउनुपर्ने वा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन होस् ।

खासगरी १० करोडभन्दा माथिको कारोबार हुने र खुद नाफा १ करोडभन्दा माथि भएका संस्थालाई नाफाको १० प्रतिशत बोनस अनिवार्य रूपमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने वा बाँडफाँट गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो नाफामुखी निजी विद्यालय तथा सहकारीमा पनि बोनस कानुन अन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य सुविधा दिने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

अब कुरा गरौँ, निवृत्तिभरण, उपदान र सञ्चय कोषबारे । हाल सरकारी कर्मचारीको हकमा कर्मचारी सञ्चय कोषले तथा निजी क्षेत्रको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वीकृत अवकाश कोष तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण वा उपदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारीको हकहित सुरक्षाका लागि त सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारीदेखि नागरिकसम्मका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सुरक्षा दिने हिसाबले सञ्चालन भएका छन् ।

स्थायी सरकारी कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निम्नानुसार तलब तथा ग्रेड खाइपाई आएका छन् भने हालको अवस्थामा पेन्सन तथा सञ्चित रकम निम्नानुसार पाउने तथा बाँडफाँट हुने गर्दछ, जुन हुबहु नमिल्न वा अनुमानित रुपमा राखिएको छ ।