पोखरा । संक्रमणकालीन न्यायको नाममा राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको भरमा गरिएको पदाधिकारी सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरूले खबरदारी गरेका छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि सिफारिस सूची पीडक–मैत्री, अपारदर्शी र पीडित–विरोधी भएको भन्दै उनीहरूले उक्त सूची तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

पीडित समुदायको माग छ कि सिफारिस समिति गठनदेखि पदाधिकारी चयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पीडितहरूको सुझावविना, गोप्य र एकपक्षीय ढंगले सञ्चालन गरिएको छ, जुन न्यायको मर्मविपरीत छ। उनीहरूले उक्त समिति तत्काल खारेज गरी नयाँ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र पीडितहरूसँग परामर्शमा आधारित समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

साथै, आयोगमा नियुक्त गरिने व्यक्तिहरू सत्य र न्यायको पक्षमा स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका, पीडकसँग सम्बन्ध नराख्ने, पीडितप्रति संवेदनशील र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अनुभव तथा योग्यता भएका हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ।

उनीहरूले सिफारिस प्रक्रिया पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइ, नयाँ मापदण्डसहित समावेशी, लैंगिक समानुपातिक, अपांगता–मैत्री र पीडित–केन्द्रित आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पीडित समुदायले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्क्रियता र चुप्पीप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उसलाई आफ्ना संवैधानिक दायित्वहरू पूरा गर्न बाध्य पारिनुपर्ने बताएका छन्।

साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच र भागबण्डाको आधारमा गरिने निर्णयहरू अन्त्य गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई वास्तवमै न्यायोचित बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले विगत दुई दशकदेखि आफूहरूले गरेको संघर्ष र पीडाको सम्मान हुने गरी न्याय प्रणाली अघि बढ्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यदि मागहरू तत्काल सम्बोधन भएनन् भने उनीहरूले नागरिक नेतृत्वमा वैकल्पिक सत्य आयोग गठन गरी पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेसम्मका कदम चाल्ने बताएका छन्।

यो सामूहिक अपीलमा विभिन्न जिल्लाका ३६ भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरूको संलग्नता छ। तीमध्ये द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, नेपाल माओवादी पीडित संघ, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, शहीद तथा बेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान, द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज लगायतका संघसंस्थाहरूले यो माग सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यस्तै, मोरङ, कैलाली, दोलखा, म्याग्दी, दाङ, सुनसरी, झापा, बर्दिया, कोशीलगायतका जिल्लामा सक्रिय द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरूले पनि साझा धारणा बनाउँदै हालको प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।