सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
मजदुर दिवसको अवसर पारेर बिहीबार व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र पोखराको आयोजनामा र सामाजिक सुरक्षा कोषको समन्वयमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषः आवश्यकता कि बाध्यता ?’ शीर्षकमा बिमर्श भएको छ । कार्यक्रममा कोषको उद्देश्य, पहुँच, वैधानिकता र व्यवहारिकतासम्बन्धी बहुआयामिक छलफल भयो ।

कार्यक्रममा उठेको बहसले सामाजिक सुरक्षा कोषको सैद्धान्तिक आवश्यकता र व्यवहारिक चुनौतीहरु उजागर गरेको छ । सबै पक्षले कोषलाई आवश्यक र सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयन, पहुँच र जनचेतनाको पक्षमा अझ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेश प्रमुख रमेश ढुंगेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की र संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश सभाका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री थिए । संवादको सहजीकरण पत्रकार केशवशरण लामिछानेले गरेका थिए ।

राज्यले सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्‍योः मेयर आचार्य
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नेपालको सामाजिक न्याय र समावेशी व्यवस्थाको आधारका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘देशले नयाँ युगमा पाइला टेकेको छ । अब हामी पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कोष अब परिपक्व भइसकेको छ र महानगरसमेत यसमा सक्रियतापूर्वक संलग्न हुनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले राज्यले आवश्यक नीति तथा निर्देशन दिएमा स्थानीय तह बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए । स्वास्थ्य उपचार खर्चका विषयमा उनले औषधि खर्चका लागि उल्लेख भएको १ लाख रुपैयाँ प्रवाहबारे स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘यदि कोषमा भएको रकम प्रयोग भएन भने अर्को वर्षमा त्यो स्वतः सर्ने भन्ने यता कतिपय कुरामा स्पष्टता आउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

यो कोष सिइओ, म्यानेजर वा ठूला पदाधिकारीका लागि होइन, सामान्य श्रमिक, सुरक्षागार्ड जस्ता श्रमजीवीका लागि हो

‘यो संसदले बनाएको हो, सरकारले होइन’
जिफन्टका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा श्रमिक नेता रुद्रबहादुर खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर समाजमा केही भ्रम फैलिएको बताए । उनले कोष सरकारको नभई संसदको संरचना भएको स्पष्ट पारे ।

‘सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर संसदको निर्णय दीर्घकालीन हुन्छ । यो कोष संसदले बनाएको हो, सरकारले होइन,’ उनले भने । उनले कोष श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायको माध्यम भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो कोष सिइओ, म्यानेजर वा ठूला पदाधिकारीहरूका लागि होइन, सामान्य श्रमिक र सुरक्षागार्डजस्ता श्रमजीवी जनताको लागि हो ।’
खत्रीले श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ सम्म अध्ययन गर्न सहभागीलाई आग्रह गरे । जसले कोषको कानुनी बाध्यता स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले नै बाध्यकारी बनाउनुपर्छ’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले कोषप्रति निजी क्षेत्रको धारणा पहिलेभन्दा सकारात्मक बन्दै गएको बताए । ‘पहिले यसप्रति विश्वासको कमी थियो, तर अहिले अवस्था सुधारिएको छ,’ उनले भने ।

उनले प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा सबै पक्षले बराबरीको आधारमा कोषमा सहभागिता जनाउनु अनिवार्य भएको बताए । ‘यदि एउटाले तिर्‍यो, अर्काले तिरेन भने प्रतिस्पर्धा असमान हुन्छ । त्यसैले राज्यले सबैलाई अनिवार्य रुपमा समेट्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘कोषको विकल्प कोष नै हो’
सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेश प्रमुख रमेश ढुंगेलले सामाजिक सुरक्षालाई समाजवादको आधार भएको बताए । उनले कोष वैकल्पिक नभई अनिवार्य संरचना भएको भन्दै भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प भनेकै सामाजिक सुरक्षा कोष हो ।’

उनका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू समेत यो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘कोषमा सहभागिता नगरेमा पछिका दिनमा २८.३३ प्रतिशतमा १० प्रतिशत जरिवाना लगाएर रकम बुझाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यसैले अहिले नै सहभागी हुनु सबैको हितमा छ ।’