पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे न्यायिक छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका महसचिव गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ठूलो रकम अनिमितता भएको प्रतिवेदन दिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गरी दोषीहरुउपर कारवाही गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

पोखरामा शुक्रबार प्रेस सेन्टर कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले संसदीय समितिको प्रतिवेदनमात्रै कारवाहीका लागि पर्याप्त नहुने भएकाले न्यायिक छानबिन जरुरी हुने औंल्याए । ‘समितिको प्रतिवेदनले नीतिगत कमजोरी औंल्यायो, अनियमितता देखायो, कारवाहीकै लागि यो प्रतिवेदनमात्र आधार बन्न सक्दैन, न्यायिक छानबिन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरी ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा निर्माण सुरुआतदेखि विभिन्न तहमा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।

कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले माओवादीले सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाउँदै सरकारलाई सुशासन र विकासका क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गरे । सुशासन र विकासको क्षेत्रमा काम हुँदै गए व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरु आफैं कमजोर हुँदै जाने उनको भनाइ छ । सरकारमा संविधान संशोधनको बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले वृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधरबिच समान बुझाई नभई संविधान संशोधन हुन नसक्ने औंल्याए ।
उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सदनबाट संशोधन गर्ने एउटा विधि त छ तर बृहत शान्ति सम्झौताका पक्षहरुबिच सहमति नभई संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको जिकिर गर्र्दै उनले सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाचनअघिसम्म निर्वाह गर्ने बताए ।

अहिलेको सरकार आफ्नै कारणले ढल्न सक्ने भन्दै उनले सरकारका जनविरोधी गतिविधिकै कारण राजवादीहरु सक्रिय बनेको तर्क गरे । गणतन्त्रविरुद्ध सक्रिय भएका राजावादीहरु माओवादीले आयोजना गरेको विरोधसभापछि निरुत्साहित बनेको उनको भनाइ छ । सरकारले सुशासन प्रवर्धनमा भन्दा अनियमितता गर्नेहरुलाई संरक्षण गरेकाले जनतामा निराशा चुलिएको उनको भनाइ छ ।