काठमाडौं। वागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा तीन तहको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम काठमाडौंमा भएको छ।

छलफलमा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले केही कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै कसैले न्याय नपाउने अवस्था रहेको सन्दर्भमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले पहिचान भएका कानुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि तर्जुमा गर्नुपर्ने र कानुन व्यवहारिक हुनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले परिवर्तन र संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्न गैर सरकारी विधेयक ल्याउनु पर्ने बोध भएको बताए ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले कुनैपनि कानुन औचित्य, आवश्यकता, सामर्थ्य र क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्ने र कानुनको पहिलो मापन कर्ता सम्बन्धित मन्त्रालय हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संघीय सांसदहरू गरिमा शाह, गंगा बेलबासे प्रदेश सांसदहरु उद्दब थापा, प्रभात तामाङ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा, प्रदेशका आर्थिक मामिला सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली लगायतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

पूर्व सासंद तथा एफएलसीका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले “कानुनको मापन: नेपलमा यसको प्रयोग र आगामी कार्यभार”, संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले “विधायकी अन्तरसम्बन्ध”, बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण पाठकले ” प्रदेशको विधायकी अभ्यास ” र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले “स्थानीय सरकारका विधायकी अभ्यास” विषयक कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत कार्यपत्र माथि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामी, कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, बागमती प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समिति सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्थले टिप्पणी गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई संघीय संसदका पूर्व महासचिव डा. भरतराज गौतमले संक्षेपीकरण गरेका थिए । बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाहीले स्वागत गरेको छलफल कार्यक्रमलाई एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक तथा संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछाने सञ्चालन गरेका थिए ।