पोखरा । मुलुकमा रोजगारी पाइएन भनेर युवाहरु भौतिरिइरहन्छन् । संघीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले तल्लो पदमा विज्ञापन गर्दा पनि हजारौंको आवेदन पर्छ । कहिले काँही त प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले खुलाएको विज्ञापन अनुसारको पदमा परीक्षा दिन एकै दिन २५ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी बाहिरबाट पोखरा आएको तथ्यांक छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डको तथ्यांक केलाउँदा सामान्यतया १ पद खुल्दा त्यसमा सरदर १ हजार जनाको आवेदन गर्ने गरेको छ । सामान्य प्रशासनतिरका पदमा आवेदक स्वाभाविक रुपमा बढी हुन्छन् । प्राविधिकतर्फ भने त्यति धेरै चाप हुँदैन । तर पनि आठौं तहको चिकित्सक १ जना माग्दा ३ सय ६५ जनाको आवेदनका परेको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन आएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले साविकका स्वीकृत दरबन्दीमा माग भए अनुसार विज्ञापन गर्ने गरेको छ । त्यसै अनुसार परीक्षामा उत्तीर्णहरुलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

तर संघीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशले बनाएको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकार आफैले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा प्रदेशका कर्मचारीको पदनाम दर्ता थालिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका पदनाम दर्ता सुरु भएकै छैन । अवकाश कोषका बारेमा प्रदेशले कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन । अहिले प्रदेश निजामती प्रशासनकै कर्मचारीले यहाँका मन्त्रालयहरुमा गतिलो जिम्मेवारी पाउन सकेका पनि छैन । सबैजसोमा संघीय निजामतीका कर्मचारीकै बोलवाला छ । जसका कारण प्रदेशका कर्मचारीहरुले आफूलाई दोस्रो दर्जाको अनुभूति गर्न परिरहेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरुले भन्दै आएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु संघमा समान पदमा परीक्षा दिएर गएका उदाहरण धेरै छन् । जसका कारण प्रदेश लोकसेवालाई कामको भार त परेको छ नै, खर्च पनि उस्तै बढ्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको जागिरको घेरा साँधुरो भएको, अवकाश कोषको समेत प्रबन्ध नभएका जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघका समान पदमा जानेहरुको संख्या घट्दो हैन बढ्दो छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइट खोल्ने बित्तिक अहिले एउटा सूचना देखिन्छ । जसमा लेखिएको छ, ‘मेडिकल अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना ।’ वैशाख ३ गते जारी गरिएको सूचनामा २ जना मेडिकल अधिकृत र १ जना उपसचिवलाई १ महिनाभित्र हाजिर हुन आउन भनिएको छ ।

किन आयो त यस्तो अवस्था ? प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह उपसचिव १ पदका लागि गरेको विज्ञापनमा जम्मा १३ जनाको आवेदन पर्‍यो । जसमा ३ जनाले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए । ती तिनै जना संघीय निजामतीका शाखा अधिकृत थिए । लिखितमा पास भएका ३ मध्ये १ जनामात्र अन्तर्वार्तामा आए । बाँकी २ जना संघीय निजामती अन्तगर्ततकै उपसचिवको परीक्षा भएको भन्दै अन्तर्वार्तामा आउन नसक्ने जानकारी गराए । गुल्मीको रेसुंगा १० का रेनुराज ज्ञवाली एकजनाले मात्र अन्तर्वार्ता दिए र पास पनि भए । तर सुरुको १५ र त्यसपछिको १ महिनासम्म पनि उनी नियुक्ति पत्र बुझ्न आएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरेको पनि झण्डै १ साता भइसकेको छ । तर उनी हुन आउने छाँट छैन । किनभने उनलाई संघकै शाखा अधिकृत पद सुरक्षित लागेको छ । अन्तर्वार्तामा एकजना मात्र उपस्थित भएकाले यो पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार नै छैनन् । सूचना जारी भएको १ महिनासम्म हाजिर हुन नआए उक्त पद स्वतः रिक्त हुन्छ । त्यसपछि फेरि पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवामा लेखिपठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी गत माघ २८ मा लोकसेवा गण्डकीबाट सिफारिस भएका मेडिकल अधिकृतद्वय स्मृति भट्ट र सत्यम मण्डलका नाममा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सोही प्रकृतिको सूचना जारी गरेको छ । मेडिकल अधिकृतका हकमा भने एमडी अध्ययनको अवसर मिल्ने बित्तिकै जागिर छाड्ने गरेको पाइएको छ । भट्ट र मण्डल पनि एमडी पढ्न गएका कारण हाजिर हुन नआएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदी संघीय निजामती सेवाको क्षेत्र र भूगोल धेरै भएका कारण प्रदेशभन्दा संघ रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् । पोहोर गण्डकीको लोकसेवा आयोगबाट सामान्य प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएका ३३ जनामध्ये १८ जना संघको समान पदमा नाम निकालेर गएको उनले जानकारी दिए । नाम निकालेर सिफारिस भएका मात्र होइन वैकल्पिक नाम निस्केकाहरु पनि संघीकै परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि प्रदेशका पदहरु खाली रहे ।

वैकल्पिक ३४३ जनाले पाए अवसर
प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले गएको फागुनसम्म बढुवा, अन्तरतह, खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी ४ हजार ३ सय ७९ पदमा विज्ञापन गरेको छ । त्यसमध्ये विभिन्न पदमा गरी २ हजार ९ सय ५० जना सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये ५ सय ४४ जना प्रदेश तहमा सिफारिस भएका हुन् भने बाँकी स्थानीय तहमा । खुलातर्फ सिफारिस भएकामध्ये ३ सय ४३ जनाले सिफारिस भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेश र स्थानीय तहको जागिर छाडेका छन् । त्यो ठाउँमा वैकल्पिक सिफारिस भएका छन् । संघ र प्रदेश तहको समान पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने प्रावधान नहटाएसम्म कर्मचारी टिकाउन गाह्रो हुने बताउँछिन् प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी सदस्य कल्पना लम्साल । उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा तल्लो तहमा समेत नियुक्ति लिने गरेको पाइएको छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र आफ्नो वार्षिकोत्सवका बेला प्रदेश सरकारसँग समस्याका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट कानुन विपरित कर्मचारी स्थायी/तहवृद्धि/स्तरवृद्धि हुने क्रम पटक्कै रोकिएको छैन् । पोखरा महानगरले स्थायी गरेका १ सय ३३ जनाको नियुक्ति प्रदेश लोकसेवाले बदर गरिदिएको छ ।
यसैगरी, विपन्न खस आर्य तथा अपांगताको सिफारिसमा कानुनी अस्पष्टता छ । पुन आरक्षण सुविधा नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल बताउँछन् । यसैगरी आयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दामा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई बढुवा भएकाहरू समेत संघमा बढुवा हुने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी/करार भर्ना गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । प्रदेशमा अस्थायी कर्मचारी राख्नकै लागि सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष नेपाल प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदहरुको दर्ता र कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रदेश किताबखानामा अभिलेखीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउँछन् । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण कोषको कार्यान्वयनका लागि आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ ।

कर्मचारीको क्षमता तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, अन्तरतहको मर्म अनुरुप अन्तर तह र आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा फरक बनाउने, कामकाजमा खटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ऐन, नियम बमोजिम अवधि किटान गरी काज वा सरुवा मात्र गर्न लोक सेवाले दिएको सुझावप्रति सरकारले ध्यान दिन सकेकै छैन । यसैगरी कानुन विपरित अन्तरप्रदेश कामकाजमा खटाउने÷सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रदेश लोकसेवाको जोड छ ।

कर्मचारी समायोजनका बेला संघले गण्डकी प्रदेशका लागि ३ हजार २ सय ७७ कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । तीमध्ये १ हजार ४ सय १४ जना समायोजनबाट पुर्ति भएका थिए । प्रदेश लोकसेवावाट हालसम्म ५ सय ४४ जना पुर्ति भएको छ । यसमा हाजिर हुन नआएका ३ जनासमेत समावेश छन् । बढुवावाट ४ सय ३ पद पूर्ति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीका अनुसार प्रदेश भर कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक ५ सय ८० जना छन् । यी पदमा सेवा करारबाट काम चलाउने गरिएको छ । गण्डकीमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएपछि ३ सय २६ जनाको पद दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतमा १ सय ६७ कार्यालय दर्ता छन् ।

कर्मचारीले सुविधाभन्दा पनि अवसरै हेर्दा रैछन्

रघुराम विष्ट
प्रमुख सचिव
गण्डकी प्रदेश सरकार

प्रदेश तहमा सुविधा राम्रो हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीहरु टिकाउन कठीन भइरहेको छ । गण्डकीको लोकसेवाले विज्ञापन गर्दा पनि मधेशी, सिमान्तीकृत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि कोटा छुट्याउनै पर्ने प्रावधान छ । यता निकालेको व्यक्ति फेरि आफ्नै प्रदेशमा लोकसेवा दिएर जाने गरेको पनि पाइएको छ । फेरि समान पदमध्ये पनि धेरैजसोको आकर्षण संघमै रहेको छ । केही मात्र संघ छाडेर प्रदेश आएका छन् । तलब सुविधा घटीबढीको हिसावले भन्ने हो भने सुविधा चाही प्रदेशमा धेरै छ । प्रदेशका ृउपसचिवले सहसचिवकै तलब सुविधा पाएका छन् । पैसामात्र ठूलो कुरा रैनछ । अव अवसरको कुरा रह्यो, जागिर चाही मानिसले देशभरी घुम्ने किसिमले खान चाहाँदो रैछ । यसले के पनि इंगित गर्छ भने यता लोकसेवा पास गर्ने मान्छे राम्रै हुन्छन् । यता पास गर्ने मान्छेले उता नि पास गर्न सकिहाल्छ । यसो हुँदा के भयो भने पहिलो त प्रदेशले कर्मचारी पाएन । अर्को नियुक्ति प्रक्रियामा खर्च बढेर गयो । अनि गण्डकीमा त त्यस्तो ठूलो असर पर्दैन । कर्मचारीको चरम अभाव हुँदैन । कर्णालीतिर सुदूरपश्चिमतिर भने कर्मचारी पाउन गाह्रो हुन्छ ।