आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमाथिको छलफल सकिएपछि जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै पारित गर्ने परिपाटी अहिले छ । पहिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३/४ महिनासम्म बजेट पारित नभएका अवस्था पनि थिए । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका सबै विषयवस्तुलाई कार्यक्रमिक रुप दिएर बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता निर्धारणको दस्तवेज हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकार के गर्न चाहन्छ भन्ने मार्गचित्र यसमा आउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राज्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएकाले तिनलाई सकेसम्म सबैको सहमतिमा ल्याउनु जरुरी छ । यसो गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि सबै राजनीतिक दल र विकासका सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ । सके सबैको अपनत्व हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने त्यसो नभए आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दृढता आवश्यक पर्छ ।

पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार ढाल्न र बनाउनेमै दलहरुको बढी ध्यान गएको छ । प्राथमिकता नै निर्दिष्ट नहुने, गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भन्दा गर्न नहुने वा नगरे पनि हुने क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम परेको तर इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् भने आम सञ्चार माध्यममा पनि यसमा नयाँपन नदेखिएको टिप्पणी देखिएको छ ।

पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका साथ आएको भएचाहिँ यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर प्रारम्भिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा पुरानोलाई पनि धेरै आत्मसात नगरेको र नयाँपन पनि दिन नसकेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा प्राथमिकता निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । फरक फरक राजनीतिक दर्शनसहित अघि बढेका प्रमुख दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।

सरकार जसले चलाए पनि आधारभूत रुपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थनीति, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनैपर्छ । प्राथमिकता मिलेन भने काम गर्न असहज हुन्छ । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटा सरकारले ल्यायो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अर्को सरकारको काँधमा आयो । अघिल्लो सरकारका प्राथमिकताका विषय यो सरकारको आँखामा पर्न सकेनन्, धेरै क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर भयो । बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन । सरकार फेरबदलले सरकारका प्राथमिकता बदलिन्छन् । एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अर्काे सरकारले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिलेको बलियो सरकारले परिणाममुखी र कार्यान्वयन हुने खालको समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउनुपर्छ ।