गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा त्यसै लागेको होइन । स्थानीय शासन र सेवाको प्रभावकारिताकासंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । गाउँघरबाटै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता गर्ने मुलमर्म संविधानमा छ । तर, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको उदाहरणले देखाउँछ—संघीयता कार्यान्वयनको नवौं वर्षमा पनि स्थानीय तहहरू आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विना बाँच्न विवश छन् ।

काठेखोलाले ९ वर्षदेखि आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेन । भाडाकै घरबाट काम चलाइरहेको छ । यो एक स्थानीय समस्यामात्र होइन; यो व्यापक रूपमा शासन प्रणालीको दूरदर्शिता, योजना निर्माणको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको प्रतिनिधि चित्र हो । काठेखोलाले घर भाडामा मात्रै ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस्ता पालिका देशभर धेरै छन्, जसको प्रशासनिक भवन पनि तयार भएको छैन । कतै बजेट अभाव छ त कतै विवाद र कतै जनप्रतिनिधिकै इच्छाशक्तिको अभाव ।

काठेखोलामा भने समस्या केवल स्रोत वा बजेट अभावका कारण होइन । त्यहाँ आपसी विवाद, निर्णयहीनता, र राजनीतिक असहमति छ । सुलडाँडा र अक्षतेबीच केन्द्र तोक्ने विषयमा वडास्तरीय अडान र झैँ–झगडाले समग्र पालिकाको विकास रोकिएको छ । सुदूर ग्रामीण पालिकाहरूले पनि आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा, काठेखोलाको यो अवस्था बिडम्वनापूर्ण मान्नुपर्छ ।

काठेखोला जस्ता धेरै पालिकामा केन्द्र विवाद थियो । धेरैले टुंग्याइसकेका छन् । त्यहाँ अझै यो समस्या बाँकी हुनु संघ वा प्रदेशको दोष होइन, स्थानीय स्तरबाटै समस्या समाधान नहुनु हो । कानुनी हिसाबले हेर्दा गाउँपालिकाका दुईतिहाई सदस्यले केन्द्रको निर्णय गर्न सक्छन् । आखिर त्यो पनि गाउँको भावाना अनुसार नै हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका र स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘हामी’ भन्ने भावनाबाट अघि बढ्न सकेमात्र स्थायी भवनको सपना साकार हुनेछ, जसका लागि पहिला आपसी विवाद सुल्झाउनुपर्छ । केन्द्रलाई अझैसम्म पनि विवादको केन्द्रमा राखिराख्नु हुँदैन । प्रशासनिक संरचनालाई अस्थायी होस्टलमा सर्नु नौ वर्षपछि अपेक्षित समाधान होइन । यस्तो अवस्थाले न त नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ, न त कुशल सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ ।