सगरमाथा संवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिका लागि महत्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री

समाधान संवाददाता २०८२ जेठ १ गते १५:२३

पोखरा । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने बताउँदै यस फोरममा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत छलफल हुने बताइन्।

Advertisement

दक्षिण एशियाका लागि जलवायु अनुकूलन र सहनशीलता सम्बन्धी आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यशालामा उनले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या भएकाले त्यसै बमोजिमको प्रतिबद्धता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री डा. राणाले भनिन्, “यो साझा समस्यासँग जुध्नका लागि हाम्रा मात्र प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसैले सबैको सामूहिक सहकार्य र समन्वयका लागि साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्न नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको हो। त्यसैले यो सबैको साझा मञ्च हो।”

हालका वर्षहरूमा नेपालले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी, वन डढेलो लगायतका जलवायुजन्य गम्भीर प्राकृतिका प्रकोपहरूको सामना गरिरहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रकै साझा समस्या भएकाले तिनको समाधानका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने पनि उनले बताइन्।

उनले भनिन्, “नेपालले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय क्षति व्यहोर्दै आएको वर्तमान अवस्थाको सामूहिक वकालत गर्न तथा नेपालले विश्व मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको आवाजलाई थप बुलन्द पार्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ।”

Advertisement

मन्त्री डा. राणाले आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थितिका लागि एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल हुने जानकारी पनि दिइन्।

सो कार्यक्रममा मन्त्री डा. राणाले नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लागू गरेको र यससम्बन्धी नीति तथा रणनीतिक कार्य योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराइन्। नेपाल पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, सामुदायिक वनसहितको वन विस्तारलाई प्रोत्साहन तथा जलाशय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरू लिएको जानकारी पनि दिइन्।

तपाईको प्रतिक्रिया