गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ३५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यले प्रदेशको विकासको गति कति ढिलो छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ । सरकारको कुल ३२ अर्ब ९७ करोड बजेटमध्ये ११ अर्ब ७० करोड मात्र खर्च हुनु गम्भीर नीति कार्यान्वयनको कमजोरी हो । तीन महिना बाँकी रहँदा अझै दुई तिहाइ बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारमाथि छ । यथार्थमा, बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा गण्डकीको नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन प्रणालीमा दूरगामी सोच र व्यवस्थापन क्षमताको अभाव देखिन्छ । धेरैजसो मन्त्रालयले वर्षको अधिकांश समय ‘तयारी’मै बिताउँछन्, जबकि वास्तविक खर्चको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै देखिन्छ । यसले असारे विकासको गलत परम्परा अझै जीवित छ भन्ने देखाउँछ ।

उद्योग, पर्यटन, सामाजिक विकास जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूले २० प्रतिशतभन्दा कम वा त्यसभन्दा थोरै बजेट खर्च गर्नुले प्रदेशको विकास दृष्टिकोण प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नु भनेको गण्डकीमा रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिनै कमजोर रहनु हो । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३१.६ प्रतिशत खर्च गर्नु पनि जनसेवा र सामाजिक उत्थानको प्राथमिकतालाई राज्यले कति नजरअन्दाज गरेको छ भन्ने बुझाउँछ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, र वन मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च गरे पनि यी खर्चहरू परिणाममुखी छन् कि छैनन् भन्ने छुट्टै विषय हो । बजेटको सार्थकता केवल खर्चको प्रतिशतले होइन, त्यसले पु¥याएको प्रत्यक्ष प्रभाव र दीर्घकालीन लाभले मापन गर्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वको सरकार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत कार्यरत छ । तर, योजना र बजेटबीच तालमेल नहुनु, मन्त्रालय टुक््रयाउँदा बजेटको कोड व्यवस्थापनमा अलमल हुनुजस्ता प्राविधिक कमजोरीहरूले राज्य संयन्त्रको अपरिपक्वता प्रकट गर्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अगामी वर्षबाट बजेट र योजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने बताइरहँदा त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनप्रति आशावादी बन्न अझै आधार भेटिँदैन । संघीय सरकारले पनि २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था प्रदेशको मात्र होइन, समग्र सरकार प्रणालीको अकर्मण्यता हो । यस्तो प्रवृत्तिले न केबल जनअपेक्षा माथि कुठाराघात गर्छ, बरु राज्यको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामै प्रश्न खडा गर्छ ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने, प्रारम्भिक चरणमै योजना कार्यान्वयन सुरुआत गर्ने, र मन्त्रालयहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले तत्कालै ध्यान दिनु आवश्यक छ । नत्र, बर्सेनि दोहोरिने बजेट खर्चको निराशाजनक परिपाटीले प्रदेशलाई झन कमजोर बनाउने छ ।