पोखरा ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध टेलिकम ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स ) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरू र परामर्शदातासमेत गरी १६ जना व्यक्ति तथा एक कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमाथि कूल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

अनुसन्धानमा देखा परेको अनुसार, प्राधिकरणले अयोग्य प्रस्तावदातालाई छनोट गराउन गलत प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्ताव माग प्रक्रियामा सहभागी गराएको, सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत कुनै कानुनी व्यवस्था नगरीकन नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हुने गरी अनधिकृत संरचना स्थापना गरिएको, र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिएको टेरामक्स परियोजनालाई तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एकल निर्णयमा अघि बढाएको र सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनको अवहेलना गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि भएको छ।

यसै सन्दर्भमा अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारी र परामर्शदातासमेतको मिलेमतोबाट सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याएको ठहर गर्दै दफा १७ बमोजिमको सजाय मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।