पोखरा । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम २९ (१) मा सुरुमा बजेट विनियोजन नभएका शिर्षकहरूमा रकमान्तर गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूले यो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ठूलो परिमाणमा नियमविपरीत रकमान्तर गरेको खुलासा गरेको छ ।

महालेखाको सातौं प्रतिवेदनअनुसार, सुरुमा बजेट विनियोजनै नभएका अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आव २०८०/८१ मा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहका १ हजार १ सय ४२ योजनामा २ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख २० हजार रकमान्तर गरिएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ३७ करोड ७० लाख २८ हजार खर्च भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा मात्र १ सय ३० योजनामा ६ करोड २६ लाख १९ हजार रकमान्तर गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २ सय १० योजनामा ८ करोड ९ लाख २८ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका २ सय ७२ योजनामा ९ करोड ५१ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका १ सय ४८ योजनामा ६९ करोड १ लाख १९ हजार विनियोजनबाहिरबाट रकमान्तर गरिएको हो ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सय ४१ योजनामा ३२ करोड ५८ लाख ७ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य निकायहरूमा ७१ कृयाकलापमा १२ करोड २४ लाख ५५ हजारको रकमान्तर भएको छ ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सशर्त अनुदान शीर्षकमा सुरुमा १ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । तर, थप ७५ लाख रकमान्तर गरी कुल १ करोड ४९ लाख ९० हजार निकासा गरिएको देखिन्छ । यस्तै, ‘कडा रोगबाट पीडितलाई राहत’ शीर्षकमा सुरुमा १ करोड विनियोजन गरिएकोमा थप ४ करोड ३३ लाख ७५ हजार रकमान्तर गरी कुल ५ करोड ३३ लाख ७५ हजार निकासा गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक रकमान्तर गरिएको र योजनाहरूको आवश्यक अध्ययन बिना रकम विनियोजन भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । नियमविपरीत यस प्रकारको रकमान्तरले बजेट प्रक्रिया माथि संसदीय निगरानी र वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको संकेत दिएको छ ।

महालेखाले सरकारलाई प्रष्ट सन्देश दिएको छ—रकमान्तर गर्दा प्रचलित कानुन र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको पूर्ण पालना अनिवार्य छ । अन्यथा, सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनको चेतावनी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार महिनामै ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, प्रदेश सरकारले स्वीकृत बजेट तथा खर्च शीर्षकको मर्यादा नमानिकन मनपरी ढंगले रकम सारेर (रकमान्तर गरेर) खर्च गरेको देखिएको छ, जसले आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।