पोखरा ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ चलिरहेको समयमा प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले अदालतको पेशीसम्बन्धी पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
उच्च अदालतले शुक्रबारको पेशीमा सुनुवाइ राखेको जानकारी दिन कारागार कार्यालयमार्फत पठाइएको पत्रमा उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीले आइतबार बिहान ११ बजेसम्म पत्र बुझ्न नमानेको जानकारीसहित हस्ताक्षर नगरेको विवरण अदालतमा आएको छ ।

यसअघि प्रतिवादीतर्फबाट पेशी स्थगनको माग गर्दै पटक–पटक निवेदन दिँदै आएकोमा यो शुक्रबार पनि रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले ‘थुनामा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी नदिई पेशी तोकिएको’ भन्दै फेरि स्थगनको माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलनकुमार राईको इजलासले पेशी स्थगनको माग अस्वीकार गर्दै सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो मुद्दामा हालसम्म रवि, छवि र रामबहादुर खनालका तर्फबाट ३ पटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट एक पटक गरी चार पटक पेशी सारिएको छ । पाँचौं पटक पनि पेशी स्थगनको प्रयास असफल भएपछि अदालतले आइतबार सुनुवाइका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

आइतबारको आदेशमा अदालतले प्रतिवादीहरूले पत्र बुझ्न इन्कार गर्नुको कारणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, यदि उनीहरूले पत्र बुझेका हुन् भने त्यसको भरपाई मिसिलमा संलग्न गर्न पनि भनिएको छ ।

त्यसैगरी, अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईविरुद्ध दायर अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र कुमार सम्तेलसमेत प्रतिवादी रहेका थप अभियोगसम्बन्धी अभियोगपत्र कास्की जिल्ला अदालतबाट मगाउन पनि आदेश दिएको छ ।

यसअघि पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार पूवडिआइजी छविलाल जोशीलाई ८५ लाख, लिला पछाईलाई ३७ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, उनका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख, र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटीमा छोडिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले ६३ जना व्यक्तिविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबीसहित अभियोगपत्र पुस ५ र ७ गते जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैको विरुद्धमा उच्च अदालतमा माघ ७ गते पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा माघ २५ गते रविको तर्फबाट पनि पुनरावेदन दर्ता भएको थियो ।

हाल रवि लामिछाने सुप्रिम ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । यही प्रकरणमा बिहीबार पाँचौं पटक पेशी तोकिएकामा उनका अधिवक्ताहरूले फेरि पेशी सार्न माग गरेका थिए ।

शुक्रबारको पेशीमा रविका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नजिर पेश गर्दै ‘थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सुनुवाइको जानकारी दिनुपर्ने’ माग गर्दै विरोध गरेका थिए ।