जोमसोम । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा—३ अन्तर्गत पर्ने ६ वटा गाउँलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा हटाउनु पर्ने माग राख्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा स्थानीयले धर्ना दिएका छन् ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको अन्य वडाहरु निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचिमा नरहेको र सोही पालिकाको वडा नं. ३ को छुसाङसहितको ६ वटा गाउँलाई नेपाल सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेर अन्याय गरेको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा धर्ना मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उपल्लो मुस्ताङ अन्तर्गत वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—३ ताङ्वेदेखि माथिल्लो क्षेत्रलाई नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले संम्वेदनशील क्षेत्रको रुपमा लिदै सन् १९९२ देखि निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूची राखेको छ । यद्यपी सरकारी अभिलेख अनुसार उक्त क्षेत्र विस २०२१ साल अगावै सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभागको कार्यविधि नियमावली परिमार्जन भई साविक क्षेत्रमा अहिले थप केही स्थान पनि नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा परेको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको वडा २ मा पर्ने झोङ,पुटाक र छेङगुर गाउँ निषेधित क्षेत्रमा रहेकोमापछि फुकुवा भइसकेको बताइएको छ ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको वडा —३ मा पर्ने छुसाङ,तेताङ, चैले, समर, घ्याकर र ताङ्वे लगायतका गाउँ निषेधित क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकुल असर पु¥याएको र यसले गाउँका युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य परेको भन्दै वारागुङ—३ का ६ गाउँलाई निषेधित क्षेत्रबाट मुक्त गरिनु पर्ने माग राख्दै स्थानीयले सरकार समक्ष दवाब सृजना गरेका हुन् ।

वारागुङ —३ अन्तर्गत ६ वटा गाउँका स्थानीयले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग राख्दै विभिन्न प्लेकार्ड लिएर जोमसोम बजार परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिएको निषेधित क्षेत्र खुल्ला सर्घष समितिका संयोजक सुन्दरकपुर ताङ्वेले जानकारी दिनुभयो । निषेधित क्षेत्रले आफुहरुको रोजीरोटीमा धक्का पुगेको ,पर्यटन , अन्य वैकल्पिक रोजगारबाट बिमुख हुनु परेको र निषेधित क्षेत्र रहदा आपत्कालीन सेवा प्राप्त गर्नमा समेत अप्ठ्यारो परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको प्राङ्गणमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको संर्घष समितिका संयोजक ताङ्वेले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र —३ का स्थानीयले वारागुङ—३ लाई निषेधित क्षेत्रमा हटाउन माग राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मुस्ताङ आउदा अगल÷अलग ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । त्यती मात्रै हैन स्थानीयले गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमै पुगेर सरकारलाई लिखित पत्र समेत पेस गरिसकेका छन् । तर,पटक÷पटक सरकारको लिखित र मौखिक रुपमा ध्यानार्कण गराउँदा समेत माग सम्वोधन नभएको भन्दै वारागुङ—३ का स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यसो त यसप्रकार निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्नुपर्ने माग वारागुङ मक्तिक्षेत्रमा मात्रै हा्ेईन उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पनि रहेको छ । माथिल्लो दुई पालिका पनि यसअघि उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराईसकेको अवस्था छ । तर, सरकारले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुसालले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—३ का स्थानीय सघर्ष समितिसंग निषेधित क्षेत्र हटाउने बिषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । निषेधित क्षेत्र हटाउने माग सम्वन्धमा मन्त्रालय र विभागसंग समन्वय गरी समस्या निरुपण गर्ने गरी मौखिक सहमती भएको प्रजिअ भुसालको भनाई छ । प्रजिअ भुसालले निषेधित क्षेत्र रहँदा स्थानीय नागरिकलाई परेको पिरमर्काको यथोचित रुपमा समाधान गर्ने गरी विभिन्न विकल्पका बारेमा गहन छलफल भएको बताउँनुभयो ।

निषेधित क्षेत्र खुल्ला संर्घष समितिका संयोजक सुन्दरकपुर ताङ्वे निषेधित क्षेत्र हटाउने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको बताउँनुभयो । प्रशासन कार्यालयबाट हाम्रो समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएकाले चाँडैनै माग सम्वोधन हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको जानकारी दिनुभयो ।‘हामी पर्ख र हेरको चरणमा छौं, संयोजक ताङ्वेले भने,‘ यद्यपी माग सम्वोधन नभएको अवस्थामा कडा आन्दोलनमा जानेछौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वारागुङ—३ लाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउनका लागि प्रशासनिक तथा राजनैतिक रुपमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव पेस भएको संयोजक ताङ्वेको भनाई छ ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेशआज्ञा स्वरुप ५ सय डलर रोयल्टी शुल्क लिने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङमा १० दिन भन्दा बढी बस्ने विदेशी पर्यटकलाई दैनिक ५० डलर थप शुल्क लाग्छ ।सरकारले लिने चर्को पर्यटन शुल्कले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको भन्दै स्थानीयले यसअघि पनि निरन्तर बिरोध जनाउँदै आईरहेका थिए ।

मुस्ताङमा बर्सेनि १ लाख २१ हजार भन्दा बेसी विदेशी पर्यटक भित्रिने गरेपनि निषेधित क्षेत्रका कारण चर्को रोयल्टी शुल्कले उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको उपस्थित अतिनै न्यून भएको भन्दै उपल्लो क्षेत्रका नागरिक असन्तुष्ट रहँदै आईरहेका छन् । मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटक संख्या मध्ये करिव ३ प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेको एक्यापको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।