जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभरी नै बढ्दै गएका बेलामा नेपालले सगरमाथा संवाद २०२५ आयोजना गरेको छ । सगरमाथा संवादमा १ सय ७५ जना विदेशी पाहुनाले सहभागिता जनाएका छन् भने संवादमार्फत नेपालले विश्वका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू उठान भएका छन् । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा संवेदनशील रुपमा उठिरहेको र हिमाली मुलुकका रुपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक असर व्यहोर्नुपर्ने स्थितिमा विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको नामबाट फोरमको आयोजना भएको छ ।

यसले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयासमात्र गरेको छैन, जलवायु कूटनीतिको क्षेत्रमा राम्रो प्रयास सुरुआत भएको छ । संवादमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तन, पर्वतहरू र मानव भविष्यको मुख्य विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस आरम्भ गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण वातावरणीय असन्तुलन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरले नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । पर्वतहरूको जैविक विविधता, जलस्रोतको निरन्तरता र मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता यिनै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । तर आज ती पर्वतहरू नै संकटमा छन्, जसले भविष्यलाई गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

हिमालमा रहेको हिउँ पग्लिने प्रक्रिया बढेको छ । ग्रीनहाउस ग्याँसको असन्तुलित उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि र वन फडानीले पृथ्वीको तापक्रम उकालिँदो छ । परिणामस्वरुप हिमनदीहरु पग्लिँदैछन् । त्यसबाट सिर्जित हिमतालहरु बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको स्रोत बनिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपको क्रम बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीमा गहिरो असर पारिरहेको छ भने वर्षा चक्रको अनियमितता र पानीको स्रोत सुक्दै जानु जस्ता समस्याले मानव जीवन कठिन बनाउँदै लगेको छ ।

नेपाल लगायतका हिमाली क्षेत्रका जनताले बढी भोग्नु परे पनि यो समस्या समस्त मानव जातिको साझा चुनौती हो । यसबारे जतिसक्दो धेरै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु र यसबाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि समेत नेपालले सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्दै जानु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल होइन तर क्षतिको प्रमुख हिस्सेदार नेपाल जस्ता हिमाली देशहरु बनिरहेको अवस्था छ ।

यो असरबाट बच्न नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै पर्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नु र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा लाग्नु श्रेयस्कर छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने, हरित वन क्षेत्र विस्तार गर्ने र दिगो विकासका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने नीतिमा नेपाल अगाडि नै छ । गत वर्षमात्रै नेपालले वन क्षेत्र बढाएर ४६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ तर यसबाट आवश्यक लाभ लिन सकेको छैन । मुस्ताङका केही गाउँ पानीको अभावमा विस्थापित भएका छन् भने वर्षा अनियमित बन्दै छ । जलवायु संकटलाई अहिले नजरअन्दाज गर्ने र पछि पछुताउने छुट हामीलाई छैन ।