प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उठाइएका १५ वटा ठूला र गम्भीर प्रश्नलाई आधार बनाएर छानबीन गर्न निर्देशन गरेको हो । प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि, दोहोरो भुक्तानी, कर छुटको दुरुपयोग जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू उठाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम खर्च गरिएको देखिएको छ । पारदर्शिताविहीन तरिकाले ठेक्का दिइएको, सम्झौताभित्र पर्ने कार्यका लागि समेत अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, कर छुटको व्यवस्था दुरुपयोग गरिएको, र सुपरभिजनका लागि दोहोरो परामर्शदाता नियुक्त गरिएको जस्ता सवाललाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

यद्दपी विमानस्थल बनाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएमसिई)ले नेपाल सरकारका सबै कानुनी र नियामक प्रावधानहरू पालना गर्दै व्यावसायिक र जिम्मेवार ढंगले काम गरेको दाबी गरेको छ । व्यवसायिक हिसाबले विमानस्थल सञ्चालन भएको लामो समयसम्म पनि नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणको क्रममा उठेका नीतिगत प्रश्नले व्यवस्थापन पक्षलाई अफ्टेरो परेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा धेरै जसो विषय मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयसँग जोडिएका छन् । अख्तियारले त्यस्ता नीतिगत निर्णयलाई छानवीन गर्न नपाएको कारण नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको अवस्था छ ।

सरकारले पोखरा विमानस्थलको सवाललाई प्रस्थान विन्दु बनाएर भुटानी शरणार्थी काण्ड माओवादी शिविर घोटाला काण्ड, बालुवाटार काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, चाँदबाग काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ केजी सुन काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, एनसेल काण्ड, चिनियाँ जहाज खरिद काण्ड, कर निर्धारण आयोगको काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड जस्ता अनगिन्ति उल्लेखनीय घोटालाहरूको छानविन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडी बढाउने हिम्मत गर्नु पर्छ । नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नु र संलग्नलाई कारबाही नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिकरुपमा संरक्षण गर्नु हो । धेरै जसो भ्रष्टाचारको मुद्दा राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिंदै आएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्वाही अघि नबढाइएका धेरै उदाहरण छन् । विदेशी सहयोग र अनुदानमा बनेका आयोजना समेत विवाद मुक्त बन्न सकेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उदासीन देखिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निरन्तर ओरालो लागेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि १० वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिंदैन । राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।