पोखरा ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बिहीबार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भए पनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गरे । ‘मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्गहरु पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो,’ भट्टले भने ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले ६ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगका पदाधिकारी कुनै दवाव, प्रभाव र राजनीतिक बाधा, अड्चनमा नअल्झिकन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सबै आयोगका प्रतिवेदन बुझ्दा, अध्ययन गर्दा समस्याहरू, कमी, कमजोरीहरू औंल्याएको पाएको छु । त्यसलाई सुधारका लागि प्रयास, सरोकारवालामाथि दबाब जति हुनुपर्ने हो नभएको हो कि भन्ने लाग्दछ,’ उनले भने ।

आयोगको सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा पालिकालाई पूरै अनुदान हस्तान्तरण नगरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले औंल्याएको छ

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ६३ करोड र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

यस्तै, प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट १ अर्ब १६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

यद्यपि, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेश गरेको वार्षिक बजेटमा १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ । आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ ।