पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजनाहरूको संख्या सीमित हुने बताएका छन्। प्रदेश सभाको आइतबार सुरु भएको बर्खे अधिवेशनको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिमित स्रोत र साधनका कारण सबै अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताएका हुन्।

“जनता र सांसदहरूका अनेक अपेक्षा, आवश्यकता र चाहनाहरू छन्, तर प्रदेश सरकारसँग अहिले उपलब्ध स्रोतले ती सबै तत्काल पूरा गर्न सक्दैन,” उनले भने। संघीय सरकारले पनि हालको आर्थिक अवस्थाका कारण अपेक्षा अनुसार सहयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले चालु वर्ष संघ सरकारबाट झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान नआएकाले थप चुनौती भएको बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना बहुवर्षे योजनाहरूको दायित्वले प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको र भुक्तानी दिनसमेत कठिनाइ भइरहेको बताए। यही कारणले आगामी बजेटमा नयाँ योजनाहरूको प्रवेश कम हुने भए पनि, प्राथमिकता बहुवर्षे र गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिनेमा रहने उनको भनाइ थियो।

“५० लाख रुपैयाँसम्मका साना खानेपानी योजनालाई सकेसम्म सम्पन्न गरिनेछ,” उनले भने, “ठूला बहुवर्षे सडक योजनाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार क्रमशः बजेट विनियोजन गरिनेछ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुखी बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित राजस्व वृद्धिमुखी कदमहरू चालिएको बताए। विद्युत, खानी तथा खनिज, घरेलु मदिरा, वन र राइड-शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीमार्फत राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी गराए।

चालु अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै हिउँदे अधिवेशनबाट अगाडि बढेका १० विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनले बताए। यसमा सभाको र संसदीय समितिहरूको सहयोग रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो।

राजनीतिक स्थायित्वको सवालमा उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले सरकार स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। “दुई दलबीचको सहकार्य २०८४ सालसम्म कायम रहनेछ,” उनले भने, “सुशासनको मापदण्डमा गण्डकी प्रदेश सरकार माथि कसैले औँला उठाउन नसक्ने स्थिति छ।”

उनले यथास्थितिमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नदेखिएको स्पष्ट गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।