काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ। आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले अन्य व्यक्ति, समूह वा पार्टीप्रति विद्वेष र टकराव निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण तवरले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने अधिकार नेपालको संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ। तर, अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरेर प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक छ।”

आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीले “जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई निर्देशनमूलक र भड्काउ भएको ठहर गर्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै एक पार्टीले विशिष्ट क्षेत्र ‘कब्जा’ गर्ने अभिप्राय प्रकट गर्नु विधिको शासन र नागरिक अधिकारविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा आयोगले भनिएको छ, “जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूको विरोधमा मूठभेड निम्त्याउने गरी अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताविपरीत हो।”

आयोगले सबै पक्षलाई संयमित रहन, नकारात्मक तथा टकराव निम्त्याउने अभिव्यक्ति नदिन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न तथा सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेको छ।

यसका साथै आयोगले आगामी जेठ १५ गते राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको आन्दोलनबारे जानकारी प्राप्त भएको र उक्त आन्दोलनको अनुगमन गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ।