पोखरा । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सफ सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमानअनुसार गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रले स्थिरता देखाएको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको छ।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार गण्डकी प्रदेशको उपभोक्ता मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यो गत वर्षको संशोधित अनुमान (५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा माथि हो। तथापि, राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकीको योगदान ९.०६ प्रतिशतबाट घटेर ८.९८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

बागमती अगाडि, गण्डकी पाँचौं स्थानमा

६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशले (३६.५२ प्रतिशत) दिनेछ। त्यसपछि कोशी (१५.९०%), लुम्बिनी (१४.२३%), मधेश (१३.१६%) र गण्डकी (८.९८%) प्रदेशको योगदान रहेको छ। सुदूरपश्चिम (७.०३%) र कर्णाली (४.१९%) पछिल्लो स्थानमा छन्।

वृद्धिदरमा सकारात्मक संकेत

स्थिर मूल्यमा मापन गर्दा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २०८१/८२ मा ५.५१ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.०९ प्रतिशतभन्दा उच्च हो। यो वृद्धि दरले प्रदेशको आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ।

क्षेत्रगत योगदान: कृषि अगाडि, प्रशासनिक सेवा पछाडि

गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको रहनेछ, जसको हिस्सा २७.१० प्रतिशत रहेको छ। प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्र भने केवल ०.३२ प्रतिशत योगदानसहित सबैभन्दा पछि परेको छ। यो स्थिति गत वर्षमा पनि लगभग उस्तै थियो।

चालु वर्षमा विद्युत तथा ग्याँस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १३.१२ प्रतिशत रहनेछ, जुन सबैभन्दा उच्च हो। सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धि दर भने केवल १.७९ प्रतिशत रहनेछ। अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी वृद्धि आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रमा (२२.०२%) र सबैभन्दा कम निर्माण क्षेत्रमा (२.०९%) भएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक संकेतकहरू स्थिरता तर्फ उन्मुख देखिए पनि राष्ट्रिय योगदानमा देखिएको सानो कमीले दीर्घकालीन नीति तथा लगानीको आवश्यकतालाई संकेत गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्व अझै उच्च छ, भने सेवा क्षेत्रका केही पक्षहरूमा सुधारको अवसर देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रगत सन्तुलन र औद्योगिक विविधीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्नेछ।