पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभाको शून्य समयमा उनीहरूले बजेट निर्माण, विकास योजना, पूर्वाधार र सामाजिक समावेशीताजस्ता विषयमा आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुनीता थापाले गण्डकी प्रदेशलाई अपार प्राकृतिक स्रोत, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता र पर्यटन क्षमताले भरिएको प्रदेश भएको बताउँदै मात्र सम्भावनाले विकास नहुने स्पष्ट पारिन् । उनले योजनाबद्धता, प्राथमिकता निर्धारण र नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक भएको औंल्याइन् ।

‘विकास सडक बनाउनु मात्रै होइन,’ उनले भनिन् ‘यो सबै समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारको सुनिश्चिततासँग जोडिएको विषय हो ।’ उनले अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, दुर्गम भेगका महिला र युवाहरूको आवाज नीति निर्माणमा समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनआवाजलाई सुन्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । ‘आजको युग प्रभाव वा दबाब होइन, आवश्यकता पहिचानको युग हो,’ सांसद थापाले भनिन्, ‘समावेशी सोच र दूरदर्शी दृष्टिकोण बिना प्रदेशको समुन्नति अधुरो हुन्छ ।’

उनले गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग अझै पनि आधारभूत सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित रहेको भन्दै सो क्षेत्रहरूमा नतिजामूलक योजना लागू गर्नुपर्ने माग गरिन्। रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै विशेषतः पछाडि पारिएका वर्गका आवश्यकता पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विकास नक्सामा मात्र होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ,’ उनले थप भनिन्, ‘विकासको मूल्यांकन बजेटको आकारले होइन, जनताको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टिले गर्नुपर्छ ।’

टीकाकुमारी बस्यालले दलित समुदाय विशेषगरी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । अहिले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेको सन्दर्भमा उनले दलित महिलाका लागि उद्यमशीलता, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक नीतिमा उनीहरूको स्थान मजबुत बनाउनु आवश्यक भएको बताइन् । उनले दलित सशक्तीकरण र आयआर्जनका लागि छुट्टै रणनीति, बजेट र नीतिको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङमा समेत धार्मिक पर्यटकको आवतजावत बढेको भन्दै कोरोला नाकामा पर्यटक ओत लाग्ने ठाउँ र शौचालय निर्माणमा ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सभा सदस्य महेश भट्टराईले शालिग्राम करिडोरको मालुंगा खण्ड अलपत्र परेकोबारे ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशको गौरवको आयोजना बेलैमा सम्पर्न गर्न बजेट विनियोजना गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य लिबहादुर थापा मगरले बजेट निर्माणमा चलखेल र गरमागरम सुरु भएको भन्दै आमजनताको माग सम्बोधन गर्दै ठण्डा दिमागले सोचेर बजेट बनाउन जनप्रतिनिधि कर्मचारीसँग आग्रह गरे । बजेट आउने बेलामा व्यापारीले महँगी बढाउने, स्टक राख्ने गरिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेशका प्रतिष्ठित मठमन्दिरमा उठाइएको दक्षिणा दुरुपयोग भएको भन्दै यसमा ख्याल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सीताकुमारी सुन्दासले प्रदेशका नागरिकले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न र तरकारी विषादीयुक्त भएको बताइन् र मालुंगा र आँबुखैरेनीमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे पनि सञ्चालनमा नआएको बताइन् । उनले ती कार्यालयमा जनशक्ति र मेसिनको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य श्यामराजा महतले तनहुँको व्यास ६ मा मादी नदीमा पुल बनाउन ६ करोड बजेट परेको भनिए पनि किन नआएको भन्दै प्रश्न गरे । बेदबहादुर कुँवरले कास्कीको मादी करिडोरमा ६ वटा हाइड्रोबाट १११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भए पनि मादीकै बासिन्दा अध्याँरोमा बस्न वाध्य भएको बताए ।

प्रकाश बरालले फेवाताल आसपासका जलारी समुदायको पेसा संकटमा परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । तालका छोडिएका माछाका भुरा बर्खासँगै बगेर जाने भएकाले फिस्टेल गेटमा जालीले छेक्न उनले आग्रह गरे ।
देवका पहारीले पोखराको लेकसाइडस्थित वाराहीचोक र रत्नमन्दिर बीचको बाटोमा बर्खाका बेला भेल जम्ने गरेको भन्दै निकासका लागि माग गरिन् । डिल्लीराम सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रदेश सरकारले दिने भनेको मासिक ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरे ।

दमयन्ती रुचालले बजेट निर्माणसँगै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई विभेद हुने गरेको भन्दै समान बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । यस्तो विभेदले गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको झल्को दिने उनको भनाइ थियो । विभेद कायमै रहे अदालत जाने चेतावनी उनले दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्मला थापाले लैंगिक असमानतको सूचीमा गण्डकी अगाडि रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले मानव विकास सूचकांक सूधार हुने गरी महिलामैत्री बजेट ल्याउन माग गरिन् ।